एकल महिलाको अवस्था, समस्या र चुनौती

श्रृजना आचार्य


पृष्ठभूमि ः
विवाह पश्चात पतिको मृत्यु भएर पनि अर्को विवाह नगरी बस्दासम्मको अवस्थालाई विधवा तथा एकल महिला भनिन्छ । पछिल्लो समयमा अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सामाजिक संघ–संस्थाहरुले विधवा शब्दको सट्टा एकल महिला शब्द प्रयोगमा ल्यायका छन् । । विधुवा शब्दले सामाजिक रुपमा दःुखित, दमित, अपहेलित, अभागी महिलाको दर्जा पाएकाले र स्वयम एकल महिलाहरुले पनि सो शब्दले आत्मासम्मानमा चोट पु¥यायको महशुस गरेकाले विधवाको सट्टामा एकल महिलाको प्रयोग हुन थालेको हो । विद्यमान नेपाली कानुनले एकल महिलालाई आफ्नो इच्छा लागेको अवस्थामा बाहेक पुनः विबाह गर्नमा रोक लगाएको छैन । कानुनले एकल महिलालाई स्वइच्छामा पुनः विवाह गर्नपाउने अधिकारको ग्यारेण्टी गरेकाले नै यहाँ अर्को विवाह नगरी बस्दासम्मको अवस्थालाई भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको हो । कानुनतः जस्तो व्यवस्था भएपनि व्यवहारिक रुपमा अझैपनि नेपाली समाजमा एकल महिला हुनु भनेको अभिषाप हो । विवाहपछि पत्नीको मृत्युलाई सहज प्राकृतिक प्रकृयाको रुपमा हेरिने नेपाली समाजमा पतिको मृत्युलाई भने भाग्य अनि लक्षिन र अलक्षिनसँग जोडेर हेरिने कुसंस्कार अझैपनि समाजमा व्याप्त छ । संस्कार र संस्कृति कै आडमा एकल महिलामाथि हुने सामाजिक विभेद जारी छ । मृत्यु सामान्य प्राकृतिक नियम भएता पनि बाल विबाह, अनमेल विबाह, बहु विबाह लगाएतका कुसंस्कारका कारण नेपाली समाजमा विकसित देशहरुको तुलनामा विगतदेखि नै एकल महिलाहरुको संख्या बढी नै रहेको पाइन्छ । त्यसमा पनि विस २०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीद्वारा जनयुद्धको नाममा थालिएको सशस्त्र विद्रोहमा मानिसहरु मारिनेक्रम सुरु भएपछि र त्यो क्रम बढदै गएपछि समाजमा एकल महिलाको संख्यामा ह्वातै बृद्धि भयो । मानवअधिकारवादी संस्था इन्सेकका अनुसार माओवादी विद्रोह दवाउन तत्कालीन श्री ५ को सरकारले संकटकाल घोषणा गरेको समयमा दैनिक सात जनाको दरमा नेपालमा मानिसहरु मारिन्थे । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने दशवर्षे माओवादी युद्धको दौरानमा अन्यकारणबाट भन्दा पनि द्वन्द्वको कारण पति गुमाउने महिलाहरु (एकल महिलाहरु) बढी भए । फलतः द्वन्द्व पीडित एकल महिलाहरु संगठित भएर न्यायको आवाज उठाउन थाले । त्यसोत जुनसुकै कारणले पति गुमाएर एकल भएका भएपनि उनीहरुको पीडा समान हुन्छन । यद्यपि सशस्त्र द्वन्द्वमा पति गुमाएकाहरुलाई राजनीतिक रुपमा विभक्त गरिएकाले थप चुनौति खेप्नुपरेको अवस्था समेत यदाकदा देखिएको छ । तसर्थ यस आधारपत्र मूलत द्वन्द्व पीडित एकल महिलाहरुको अवस्था, समस्या र चुनौतिका विषयमा केन्द्रीत रहेर तयार पारिएको छ । यद्यपि एकाध बुँदा बाहेक यस आधारपत्रले समग्र नेपाली एकल महिलाहरुको विषयलाई प्रतिनिधित्व गर्नेछ भन्ने आशा लिएको छु ।

अवस्था, समस्या र चुनौती
पितृसतात्मक संस्कार र पुरुषवादी सोचद्वारा प्रशिक्षित नेपाली समाजमा महिलाहरुको अवस्था यसैपनि नाजुक छ त्यसमा पनि एकल महिलाको अवस्था झनै नाजुक छ । समाजले धर्म, संस्कृति र रितिरिवाजका आडमा एकल महिलाहरु माथि विभिन्न सामाजिक विभेद गर्दै आएको छ । पतिको मृत्यु हुनासाथ विधवाको बिल्ला भिरेर पहिरनदेखि पहिचान समेत परिवर्तन गरेर बस्नुपर्ने वाध्यता एकल महिलाहरुमा छ । संस्कारकै नाममा अनिच्छित र अनावश्यक नीति नियम मान्नुपर्ने बाध्यता छ । स्वतन्त्र हिडडुल, पोशाक, सामाजिक काममा समेत एकल महिलाहरुलाई प्रतिवन्ध लगाइन्छ । पति जिवित हुदाको बन्धनलाई अझ कसिलो बनाउदै विभिन्न लाञ्छना समेत लगाइन्छ । पतिको मृत्युपछि महिलाहरुमा जिम्मेवारी थपिने भएपनि उसको कार्यक्षेत्र र अधिकारलाई भने झनै संकुचित बनाइन्छ । प्रकृतिको सामान्य प्रकृयालाई महिलाको भाग्य र लक्षिनसँग जोडिन्छ । पछिल्लो समयमा एकल महिलाहरुलाई हेरिने दृष्टिकोणमा केही सकारात्मक परिवर्तन भएको छ । यद्यपि त्यो परिवर्तन पूर्ण छैन । आफ्ना अधिकार र न्याय प्राप्तिका लागि यतिवेला एकल महिलाहरु संगठित भएर आवाज उठाउन थालेका छन् । समाजका गलत सीमाहरुलाई चुनौती दिदै उनीहरु पनि आफ्ना आवाजहरु बुलन्द पार्दैछन् । आफ्ना पतिको बलिदानीबाट प्राप्त परिवर्तनको अनुभूतिको दावी एकल महिलाहरुले पनि गरिरहेका छन् । दश वर्षे शसस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कति महिलाहरुले पति गुमाए भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन । द्वन्द्व पीडित तथा एकल महिला सञ्जालमा हालसम्म मुलुकभरका २ सय २५ गाविसवाट करिब ४४ हजार एकल महिला आवद्ध छन् । यो तथ्याङ्कमा नगरपालिका भित्र स्थायी बसोवास भएकाहरुको संख्या संलग्न छैन । सञ्जालको तथ्यांक अनुसार बाँकेमा मात्र करिब ५ सय र मध्यपश्चिममा करिब ३ हजार ५ सय द्वन्द्व पीडित एकल महिला छन् ।
सामाजिक अवस्था ः
ड्ड नकारात्मक दृष्टिकोण,
ड्ड चरित्र हत्या र लाञ्छना,
ड्ड विभिन्न संस्कृति र परम्पराजन्य गतिविधिमा हुने सहभागितामा निषेध,
ड्ड सामाजिक सम्मानको अभाव आदि ।

आर्थिक अवस्था ः
ड्ड परिवार र छोराछोरीको जिम्मेवारी,
ड्ड आयश्रोतको कमी तथा अभाव,
ड्ड चल–अचल सम्पत्तिको भोगचलन तथा खर्चमा पारिवारिक र सामाजिक प्रतिवन्ध,
ड्ड रोजगारीको न्युन अवसर,
ड्ड आर्थिक स्वामित्व प्राप्त गर्न कठिनाइ,
ड्ड अशिक्षा, गरिवी र बेरोजगारीका कारण परनिर्भर हुन बाध्य हुनु आदि ।

पारीवारीक अवस्था ः
ड्ड अवहेलना र विभेद,
ड्ड सुविधा र राहत प्राप्तिका विषयमा पारिवारिक कलह,
ड्ड परिवारकै सदस्यबाट असुरक्षा, चरित्र हत्या, लाञ्छना,
ड्ड स्वतन्त्रतामा बन्देज, अधिकारकमो कटौती आदि ।

विभिद समस्याका बाबजुद पनि एकल महिलाहरुका विषयमा केही सकारात्मक सुरुवात भएको छ । समाजले उनीहरु प्रति गर्ने व्यवहार परिवर्तन हुदै आएको छ । तुलनात्मक रुपमा हिजोभन्दा आज उनीहरुमाथि हुने विभेद र दुव्र्यवहार कम भएको छ । संस्कृतिको आडमा हुने अवहेलनाहरु घटेका छन् । परिवारले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बन्दै गएको छ । जीवनभर मृत पतिको नाममा वा पतिव्रताको नाममा विधवाको उमपा भिरेर सेतो पहिरन लगाएर बस्नुपर्ने अवस्था बदलिदै गएको छ । उनीहरु स्वयम पनि अधिकारका निम्ति संगठित भएका छन् । सामाजिक संघसंस्थाहरुको समर्थन र सहकार्य प्रभावकारी बन्दै गएको छ । पहिरनमाथिको बन्देज हटेको छ । पुनः विवाहलाई समाजले स्वीकार्ने संस्कारको सुरुवात भएको छ ।

राज्यको सकारात्मक नीति ः
ड्ड एकल बस्न इच्छा लागेको बाहेक दोस्रो विवाह गर्न पाउने कानुनी मान्यता,
ड्ड सरकारद्वारा सशस्त्र द्वन्द्वको दौरानमा दुवै पक्षबाट (राज्य र विद्रोही) श्रीमान मारिएर एकल भएका महिलालाई १ लाख र राज्य पक्षबाट पति मारिएर एकल भएकाहरुलाई थप २५ हजार रुपैया राहत उपलब्ध गराएको छ ।
ड्ड विद्रोहीवाट मारिएका सुरक्षाकर्मीका पत्नीहरुलाई सरकारी सेवामा भए वापत थप ७ लाख ५० हजार रुपैया उपलब्ध गराएको छ ।
ड्ड एकल महिलाका १८ वर्ष उमेर नपुगेका छोराछोरीलाई छात्रवृत्तीको व्यवस्था गरेको छ ।
ड्ड ६० वर्ष उमेर पुगेका एकल महिलाका लागि मासिक भत्ताको ब्यवस्था गरेको छ (यस विषयमा एकल महिलाहरुले उमेरका आधारमा विभेद गर्न नपाउने भन्दै सवै उमेरका एकल महिलाहरुलाई भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे बमोजिम पुनः सो निर्णयमा संसोधन गरी सवैलाई भत्तादिने भनिएको छ तर कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन ।)




राज्यको अव्यवहारिक नीति ः
ड्ड सरकारले दशवर्षे द्वन्द्वमा पति गुमाएर एकल भएकाहरुका बीचमा कित्ताकाट गरी विभाजन र विभेद गरेको छ । एउटै युद्धमा सरकारी सुरक्षा सेवामा रहेर पति गुमाएका एकल महिलाहरुलाई सेवा वापत अतिरिक्त ७ लाख ५० हजार सहित जम्मा ८ लाख ५० हजार राहत रकम उपलब्ध गराएको छ भने राज्यपक्षबाट पति मारिएर एकल भएकाहरुलाई १ लाख र थप २५ हजार रुपैया मात्र राहत उपलब्ध गराएको छ ।
ड्ड द्वन्द्वका क्रममा पति गुमाएर एकल भएका महिलाहरु स्वयम एउटै अभियानमा संगठित भइरहेको अवस्थामा सरकारले राज्य र विद्रोही पक्षको भन्दै विभेद जारी राखेको छ । यसै वर्ष शान्ति मन्त्रालयले राज्यपक्षद्वारा पति मारिएका एकल महिलाहरुलाई मात्र भन्दै २५ हजार रुपैया राहत उपलब्ध गरायो ।
ड्ड विबाह गराइदिनु नै सवै समस्याको समाधान हो भन्ने खालको दृष्टिकोणबाट गत वर्षको बजेटमा नेपाल सरकारले एकल महिला विवाहलाई प्रोत्साहन भन्दै त्यस्तो विवाह गर्ने जोडीलाई ५० हजार रुपैया प्रोत्साहन भत्तादिने नीति सार्वजनिक ग¥यो । महिलाहरुको विरोधपछि सरकारले सो निर्णय फिर्ता लियो ।
ड्ड राज्यले एकल महिलाका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा निःशुल्क गर्ने नीति बनाउन सकेको छैन । १८ वर्ष उमेर सम्मका लागि छात्रबृत्तीको व्यवस्था गर्नुले राज्य उनीहरुको उच्च शिक्षाको दायित्वबाट पञ्छिएको देखाउछ । द्वन्द्वका कारण बीचमा नै पढाइ छाडन वाध्य भएकाहरु अदुरदर्शी सरकारी नीतिका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित भएको देखिन्छन । जस्तै ः २०५२ साल फागुन २ गते सशस्त्र विद्रोह सुरु भयो । त्यतिवेला जन्मेको सन्तानकोे उमेर द्वन्द्व अन्त्य हुँंदा (२०६३) सालसम्म १२ वर्षको हुन्छ । अब उसले पढ्न चाह्यो भने छात्रवृत्ती पाउने समय समिा छ वर्ष मात्र बाकी रहन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको छात्रवृतिको नीतिले व्यवहारिक न्यायहुने अवस्था देखिदैन ।
ड्ड राज्यले विधवा भत्ता लिन ६० वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने नीति ल्याएको छ । त्यसले गर्दा त्यो भन्दा कम उमेरमै एकल भएका महिला यो सुविधावाट बञ्चित छन् । सानै उमेरमा एकल हुँदा आइपर्ने आर्थिक समस्या पनि उत्ति नै पीडादायी हुने हुँदा एकल महिलाले पाउने सामाजिक भत्तामा उमेरको हदबन्दी लगाउनु न्यायोचित हुदैन ।
ड्ड सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बोकेका जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाविसहरुले एकल महिलाका लागि छुट्टै विशेष योजना, नीति र कार्यक्रम तय गरेको पाइदैन । गाविसमा महिलाका लागि छुट्टयाइएको सीमित वजेट र कार्यक्रममा एकल महिला उपेक्षित छन् ।

सुझाव÷अनुरोध ः
ड्ड राज्यको नीति महिलामुखी हुनुपर्ने र महिलाभित्र पनि एकल महिलाहरुलाई विशेष सुरक्षा र राहतको व्यवस्था हुुनुपर्ने ।
ड्ड सामाजिक सुरक्षा (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी) को ग्यारेण्टी हुनुपर्ने ।
ड्ड एकल महिलामाथि हुने सामाजिक विभेद र दुव्र्यवहारलाई अपराधको रुपमा परिभाषित गरी कडा कारवाहीको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
ड्ड धर्म, संस्कृति र परम्पराका आडमा एकल महिलामाथि हुने गलत व्यवहारलाई सामाजिक चेतनाको अभिबृद्धी मार्फत निरुत्साहित गरिनुपर्ने । यसका लागि धार्मिक गुरुहरुलाई समेत सामाजिक सचेतना अभियानमा सामेल गरिनुपर्ने ।
ड्ड दुवै पक्षबाट पति गुमाइ एकल भएकाहरुलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण समान बनाउनु पर्ने ।
ड्ड राज्यले उनीहरुलाई प्रदान गरिने सामाजिक भत्तामा उमेरको हदबन्दी राख्न नहुने ।
ड्ड द्वन्द्व पीडित एकल महिलाका बालबालिकालाई दिइने छात्रवृत्तीमा उमेरको हदम्याद तोकिन नहुने र उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क गरिनुपर्ने ।
ड्ड पढाइ नसकिदै पति गुमाएका द्वन्द्व पीडित एकल महिलाहरुको पढाइ पुरा नहुञ्ज्याल राज्यले निःशुल्क पढाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
ड्ड अशिक्षित र अर्धशिक्षित एकल महिलाहरुलाई शिपमूलक र रोजगारीमूलक तालिमको व्यवस्था गरी आत्मनिर्भर बन्नमा सहयोग पु¥याउनुपर्ने ।
ड्ड द्वन्द्व पीडित एकल महिलाको निम्ति स्थानीय निकायमा छुट्टै कार्यक्रम र वजेटको ब्यवस्था हुनुपर्ने ।
ड्ड एकल महिलाका विषयमा योजना तथा नीतिहरु निर्माण गर्दा उनीहरुको समेत राय सुझाव र सहभागिता हुनुपर्ने ।
ड्ड अतिनिम्न आर्थिक अवस्था भएका, साहराहिन, दीर्घरोगी एकल महिलाहरुलाई राज्यले विशेष संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
ड्ड द्वन्द्व पीडित एकल महिलाका सन्तानलाई रोजगारीमा विशेष प्राथमिकता दिइनुपर्ने ।

निष्कर्ष ः
मृत्यु एक सामान्य प्राकृतिक नियम हो तर सशस्त्र युद्ध भएका ठाउँहरुमा मृत्यु असामान्य बन्ने गर्दछ । नेपालमा पनि दशवर्षे सशस्त्र युद्धको दौरानमा अनपेक्षित रुपमा मानिसहरु मारिए । जसका कारण पति गुमाएर एकल हुने महिलाहरु पनि व्यापक भए । जुनसुकै नियतले गरेको भएपनि युद्धले विनास निम्त्याउछ । युद्धबाट पीडित भएकाहरुलाई राहत र सामाजिक पुनस्र्थापना गर्ने राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । जुनसुकै युद्धमा सवैभन्दा बढी पीडित हुने भनेको महिला नै हुन । एउटी महिलालाई पति गुमाउनुको पीडाको परिपूरण कुनैपनि हालतमा गर्न सकिदैन । पति गुमाउनु भनेको भौतिक शरीरको अन्त्य मात्र हैन भावना र सहाराको पनि अन्त्य हो । परिवारको सबै जिम्मेवारी निभाएको प्रमुख सदस्य गुमाउनुको पीडासँगै थपिने पारिवारिक जिम्मेवारी र सामाजिक अवहेलना महिलाका निम्ति थामिनसक्नु हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एकल महिलाहरुलाई अभिभावकत्व प्रदान गरी उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्नु र उचित राहतको व्यवस्था गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । एकल महिलाहरु स्वयमले पनि धर्म र संस्कारका नाममा लगाइएका जंजिरहरु तोडन संगठित भएर लाग्नुपर्दछ । हचुवाका भरमा सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएका सरकारी नीतिहरुले एकल महिलाहरुलाई न्याय गर्न सक्दैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । तसर्थ उनीहरुलाई लक्षित गरेर बनाइने नीति तथा कार्यक्रमहरुमा उनीहरुको सहभागीतालाई अनिवार्य बनाइनु पर्दछ । उनीहरुको सशक्तीकरणका लागि सवै राजनीतिक दलहरुले समेत प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्दछ । जव सम्म एकल महिलाको पहुंच नीति निर्माण तह सम्म पुग्न सक्दैन तव सम्म उनीहरुका समस्या र आवश्यकताको सही पहिचान हुन सक्दैन । तसर्थ राजनीतिक दलले एकल महिलाको नेतृत्व विकास गर्दै नीति निर्माण तहमा पहुंच पुर्याउन सहयोग गर्नुपर्दछ । समाजका अगुवा, राजनीतिक दल, अधिकारवादी र महिलाका पक्षमा वकालत गर्नेहरुले एकल महिला प्रतिको सामाजिक दायित्व प्रभावकारी ढंगबाट बहन गर्नुपर्छ । महिलामाथि हुने विभेदमा संलग्नलाई दण्डनीय बनाउन भएका कानुनको कार्यान्वयन र विभेदकारी नीति परिमार्जनको आवश्यकता छ ।

समग्रमा भन्नु पर्दा एकल महिलाहरु आफ्नो जीवनभरको सहयात्री गुमाउनुको नमेटिने पीडा भोग्न त बाध्य हुन्छन् नै त्यससँगै उनीहरु सामाजिक, अािर्थक, सास्कृतिक, धार्मिक कारणले समेत बहिष्करणमा पारिन्छन । एकल भएकाहरुलाई स्नेह, सद्भाव, अवसर र सहयोगको आवश्यकता हुन्छ । तपाई हाम्रो सानो सहयोग, उत्प्रेरणा र सद्भाव अनि सकारात्मक सोचले पनि उनीहरुलाई अगाडि बढ्न ठूलो मद्दत पु¥याई रहेको हुन्छ । अतः आउनु होस तपाई हामी सबै सरोकारवाला पक्षले आ–आफ्नो तर्फबाट उनीहरुको समस्या सम्बोधनमा हातेमालो गरी अगाडी बढौ । उनीहरुका हक अधिकार संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायलाई दवाव सृजना गरौ । रुढीबादी र अन्धबिश्वासी सामाजिक सोच परिवर्तनका लागी जुटौ । अरुजस्तै आत्मसम्मानका साथ बाच्न पाउने एकल महिलाको अधिकारको संरक्षण गरौ ।
अध्यक्ष, संचारीका समूह
मध्पश्चिम नेपालगन्ज
।। समाप्त ।।