Friday, March 22, 2013

मेरो परिचय के ?

श्रृजना आचार्य
बांके कुशम–६ का आइतरामलाई कसैले उनको परिचय माग्यो भने उनलाई आफ्नो परिचय दिन निकै समस्या पर्छ । आफ्नो सहि परिचय के हो भनेर उनले छुट्याउनै सकेका छैनन । केही दिन अघि आफ्नै गाउंमा निर्माण हुन लागेको विद्यालय भवनमा मजदुरी गर्न आएका आइतरामलाई फेरी उही समस्या पर्यो । आरआरएनको सहयोगमा निर्माण भइरहेको सो भवनमा मजदुरी गर्न आएका आइतरामलाई संस्थाका कर्मचारी सुरेन्द्र कार्कीले बुवा हजुरको नाम केहो नी भनेर प्याट्ट सोधिहाले । अव पर्यो फसाद उनले टोपीको फेर हातले मिलाउदै भने ‘बाबु मेरो वास्तविक परिचय केहो मै आफै रनभुल्लमा छु ।’ निकै वेर गमे पछि आइतरामले भने बाबु वास्तवमा मेरो नाम त आइतराम रामीजाल पुन हो तर मेरो नागरीकतामा मेरो जात नै फेरीएको छ । नागरीकतामा मेरो परिचय  आइतराम रामिजाल कुमाल भनेर उल्लेख छ । अब भन मेरो वास्तविक परिचय के होला ? हरेक नेपाली नागरीकको पहिचानको प्रमाण नेपाली नागरीकता हो । तर त्यही नागरीकताले नागरीकको गलत पहिचान बताइदियो भने पक्कैपनि आइतरामलाई जस्तै समस्या पर्छ ।

विसं २००७ सालमा जन्मिएका आइतरामले २०४४ सालमा मात्र नागरीकता बनाए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट गाउंमै नागरीकता वनाउन आएको टोलीले उनको नागरीकता वनाईदिएको हो । अक्षर नचिनेका आइतरामलाई नागरीकता बनाउन सिफारीस गरीदिने गाविस कार्यालयले उनको थर नै परिवर्तन नै गरीदिएछ । ‘बावुका पालामा नागरीकताको जमाना थिएन, मैले सिफारीसका लागि आफ्नो नाम थर बताउंदा गाविसका कर्मचारीले अर्कै सुनेछन््’ आइतरामले भने–‘ म नपढेको मान्छेले कागजमा के लेखेको छ त्यो कुरो थाहा नै पाइन ।’
उनीवाट जात परिवर्तन हुन सुरु भएको त्यो सिलसिला बंशानुगत उनका छोरा नातीमा पनि सरेको छ । ३ भाई छोरा ४ छोरीका बुवा आइतरामको नागरीकतामा थर परिवर्तन भएपछि उनका छोरा, वुहारी, श्रीमति सवैको थर पनि परिवर्तन भयो ।
नागरीकतामा जात नै परिवर्तन भएर जति अप्ठेरो परेपनि उनले थर सच्याउने प्रयास नै गरेनन् । ‘यहि नागरीकता बनाउंदा त घरमा फलेको सिमी बेचेर बनाएको हो नानी, फेरी वजार गएर थर सच्याउन कति पैसा लाग्ने हो’ उनले आफ्नो दुखेसो सुनाए–‘नेपालगन्ज वजार पुग्ने भाडाले घरको गर्जाे टर्छ ।’
नागरीकताकै कारण पुन मगरवाट कुमाल भएका आइतरामका छोराहरुलाई भने यो कुरा मन परेको छैन । उनीहरु आफ्नै जात नागरीकतामा उल्लेख होस भन्ने चाहन्छन् । तर विवसता भने उही हो घरको गर्ज अनि प्रशासन पुग्दाको खर्च ।

‘वावुले उच्चाउनु पर्ने हो अब हामीले कसरी सच्याउने’ छोरा हिराले भने–‘अब कान्छो भाईको नागरीकता बनाउन बांकी छ मिल्यो भने भाईको सच्याउनुपर्ला ।’
तर उनीहरुका बुवा आइतराम भने विन्दास छन् । भन्छन्–‘जातमा के राखेको छ ? सवैले सवै जातको विहे गर्छन । पुन वाट कुमाल भइयो त के फरक पर्छ त्यसैले यो जात सच्याउने तिर चासो दिइन ।’




Sunday, March 3, 2013

मानवअधिकारको वहस र महिला आन्दोलनको भुमिका

28/12/2012
 श्रृजना आचार्य
मध्यपश्चिम क्षेत्रिय अध्यक्ष संचारीका समुह
पृष्ठभुमि

विश्व इतिहासमा महिला आन्दोलनले मानवअधिकारको वहसमा छुट्टै ऐतिहासीक पृष्ठभुमि बोकेर अगाडी बढेको छ । आज नारी समानता र हितका निम्ती जतिपनि कार्यक्रमहरु संचालन भइरहेका छन् ती सम्पुर्ण कार्यक्रमहरु संचालन हुनुमा ऐतिहासीक पृष्ठभुमि लुकेको पाइन्छ ।
खासगरी विश्व परिवेशमा हेर्दा महिला आन्दोलनको सुरुवात सन १८५० पछि भएको पाइन्छ । विभिन्न औपनिवेशमा रहेका मुलुकहरु स्वतन्त्र हुंदै जाने क्रममा विश्व औद्योगिक युगमा परिवर्तन हुंदैजांदा उद्योगमा काम गर्ने महिलाहरुले आफुहरु माथि भइरहेको लैगिक विभेदका विरुद्ध आवाज उठाएका थिए । त्यहांवाट नै महिला आन्दोलनको सुरुवात भएको इतिहासमा पठ्न पाइन्छ ।
तर पनि सन १९०८ मार्च ८ मा अमेरीकाको कपडा मिलका काम गर्ने महिलाहरुले पुरुष कामदारको दांजोमा महिलालाई पारीश्रमिक लगायतका विषयमा विभेद गरीएको भन्दै औपचारीक रुपमा महिला आन्दोलनको सुरुवात गरे । सो आन्दोलन पछि मानवअधिकारका पक्षमा महिला आन्दोलन एउटा शसक्त अभियानका साथ अघि बढ्यो । महिला आन्दोलन सुरुवात भएको यो पृष्ठभुमिलाई राखेर हेर्दा अहिले सम्म भएका मानवअधिकारको वहसमा महिला आन्दोलनले खेलेको भुमिकालाई यसरी देखाउन सकिन्छ ।

१ विश्व ब्यापी सन्दर्भमा महिला आन्दोलन
२ नेपालको सन्दर्भमा महिला आन्दोलन

विश्व ब्यापी सन्दर्भमा महिला आन्दोलन

वास्तवमा महिला अधिकार भन्नु नै मावनअधिकार हो । महिला र पुरुष प्राकृतिक रुपमा फरक–फरक शारीरिक संरचना लिएर जन्मिएको भएपनि अन्य कुनै पक्षमा महिला र पुरुष बिचमा कुनै असमानता छैन । तर सामाजिकीकरणको प्रकृयामा महिला माथि गरिने लैगिक विभेदका कारण महिलालाई कमजोर बनाएको छ । त्यसैले समग्र मानवअधिकारको क्षेत्रमा महिला अधिकारका विषयलाई अझ बढी प्राथमिकता दिइनुपर्ने आवश्यकता ठानिएको हो । यि विभिन्न उदेश्य राखेर विश्वब्यापी सन्दर्भमा महिला आन्दोलनहरु भएका छन् ।

१ यौनजन्य स्वतन्त्रताको अभिवृद्धी
२ मावन छनौटमा वृद्धि
३ यौनजन्य हिंसाको अन्त्य
४ सामाजिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन प्रतिको मान्यता
५ समाजमा रहेका सबै तहका लैगिंक स्तरीकरणलाई हटाउने

विभिन्न अहिलावादीहरुले अघि बढाएका यि विषयलाई प्राप्त गर्न आन्दोलनकै स्वरुप निर्धारण गरियो । जसको परिणाम स्वरुप संयुक्त राष्ट्रसंघले सन १९७५ लाई संयुक्र राष्ट्रसंघीय महिला वर्ष र सन १९७५ देखि सन १९८५ सम्मको समयलाई महिला दशकको रुपमा मनाउने घोषणा गर्यो । त्यो अवधिमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा आवद्ध भएका मुलु्कहरुले महिला अधिकारका पक्षमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरे, प्रतिवद्धता जनाए र कानुनमा पनि परिमार्जन गरे । यसै क्रममा विश्वभरका महिलाको अवस्था बुझ्न र महिला मुक्तिका साझा कार्यक्रम घोषणा गर्न विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनहरु भए ।

१) सन १९७५ मा मेक्सिकोमा पहिलो विश्व महिला सम्मेलन
२) सन १९८० मा कोपनहेगनमा दोस्रो विश्व महिला सम्मेलन
३) सन १९८५ मा नैरोवीमा तेस्रो विश्व महिला सम्मेलन
४) सन १९९५ वेइजिङ्गमा चौथो विश्व महिला सम्मेलन

यि चारवटा विश्व महिला सम्मेलन पछि विभिन्न देशमा सम्मेलनले अपेक्षा गरेका कार्यक्रम लागु गर्यो । यस अर्थमा सन १९९० को दशक महिला विकासका लागि महत्वपुर्ण समय बन्यो । वर्तमान अवस्थामा लैगिंक विकासका कार्यक्रम विभिन्न देशहरुले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको अवस्था छ । यी सबै अवस्थाहरुलाई महिला आन्दोलनको परिणामका रुपमा लिन सकिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा महिला आन्दोलन

नेपाली समाजमा विभिन्न जातजाति, धर्म, संस्कृति आदीमा महिलाहरुको कमजोर अवस्था प्राचिनकाल देखि अहिलेसम्मको समयमा पनि यथावत नै छ । नेपाली समाज पितृप्रधान समाज भएकाले शिक्षाको क्षेत्र, निति निर्माणको प्रकृयामा, रोजगारीको क्षेत्रमा तथा राजनीतिको क्षेत्रमा महिलाहरुको संलग्नता एकदम कम भएको पाइन्छ । तर पनि महिलाहरुले महिला विकास, मुक्ति र समानाताका लागि विभिन्न आन्दोलनहरुवाट महिलाहरुको क्षेत्रमा केही उन्नती र प्रगती गरेको देखिन्छ ।

१ पञ्चायती ब्यवस्था भन्दा अघिको महिला आन्दोलन

महिला आन्दोलको दृष्टिकोणले यो समयमा महिलाहरु त्यति संगठित भएको पाइदैन । राजनीतिक रुपमा राणाकालिन समय अत्यन्त कठोर, क्रुर, दमनकारी र जहानिया पद्धतिमा चलेको पाइन्छ । सो समयमा महिलाका पक्षमा भएका केही उल्लेख्य काम
१ सति प्रथाको अन्त्य
२ बालविवाहमा प्रतिवन्ध
३ दास प्रथाको अन्त्य
विक्रमसंवत २००४ सालमा नेपालमा महिला आन्दोलनलाई अघि बढाउन मंगलादेवि सिंहको नेतृत्वमा अखिल नेपाल महिला संघ गठन भएको थियो । क्रमस २००७ मा पुण्यप्रभादेवि, २००९ मा कामक्षदेविले सो संघको नेतृत्व गरे ।
विसं २०११ मा पुनर्गठित सल्लाहकार सभामा ४ जना महिला प्रतिनिधि राखिएको थियो ।
विसं २०१५ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा द्धारीका देवि ठकुरानी विजयी भएर नेपालको पहिलो मन्त्री बन्न सफल

२ पंचायती ब्यवस्थाको समय
विसं २०१७ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रवाट प्रजातान्त्रिक सरकारलाई विघटन गरी दलविहिन पञ्चायती ब्यवस्थाको सुरुवात गरे । यस समयमा नेपाली महिला आन्दोलन अमुक र निश्कृय बन्यो । तर पंचायती ब्यवस्था विरुद्ध महिलाहरुले आन्दोलन छेडे । त्यसवेला विश्व स्तरमा भएका अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा नेपाली महिला सहभागी भए । विश्व महिला सम्मेलनले महिला अधिकारका पक्षमा गरेका निर्णय लागु गराउन नेपाल पनि बाध्य भयो । सो क्रममा महिला आन्दोलनले गर्दा बिसं २०१९ सालमा नेपाल महिला संगठनको निर्माण भई महिला अधिकारका पक्षमा अभियान सुरु गरेको छ । विसं २०३९ सालमा स्थानिय विकास मन्त्राल अन्तरर्गत महिला विकास शाखाको गठन गरियो ।
सो क्रममा मुलुकै ऐनमा सुधार, पैत्रिक सम्पत्तीमा अधिकार लगायत महिलाको क्षमता विकासका लागि विभिन्न तालिम केन्द्रको स्थापना भएको पाइन्छ ।

वहुदलिय ब्यवस्था पुनस्थापना पछिको महिला आन्दोलन

महिलाहरुको संलग्नतामा भएको वृहत जनआन्दोलनले पंचायती ब्यवस्थाको अन्त्य भयो । २०४६ सालको आन्दोलनमा पुरुषको तुलनामा महिलाको पनि उत्तीकै भुमिका रह्यो । त्यस पछि विसं २०४७ सालमा बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधानले लिंगका आधारमा महिला र पुरुषलाई कुनै भेदभाव नगर्ने भन्ने कानुनी मान्यताको विकास गरायो ।
यस समयमा प्रतिवन्धित रुपमा रहेका महिला संगठनहरु खुला भए । त्यस्तै गैरसरकारी संस्थाहरुले महिला चेतना, विकास र परिवर्तनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु गरे । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावका विरुद्ध तयार पारीएको महासन्धीलाई नेपालले सन १९९० मा हस्ताक्षर गर्यो । विभिन्न विश्व महिला सम्मेलनमा नेपाली महिला पनि सहभागी भए । सरकारले सन १९९५ मा महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको स्थापना गर्यो । स्थानिय राजनीतिमा २० प्रतिशत महिलाहरुको आरक्षणले स्थानिय निर्वाचनमा महिलाहरु विजय हुने मौका पाए ।
महिलावादी कानुनमा सकारात्मक परिवर्तन, महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन, महिला भेदभाव, दमन हिंसामा क्रमिक सुधारको अवस्था, घरेलुहिंसा, देहब्यापार लगायतका महिला हिंसा अन्त्य गर्न कानुन निर्माण आदि महिला आन्दोलनका कारण आएका सुधारहरु हुन् । संचार क्षेत्रले पनि अहिले महिलाका मुद्यालाई विशेष प्राथमिकताका साथ उठाइरहेको अवस्था छ ।
आमाको नामवाट नागरीकता प्राप्त गर्ने कानुनी प्रावधान ल्याउनु, राज्यका संयन्त्रहरुमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने कानुनी प्रावधान ल्याउनु लगायतका परिवर्तन महिला आन्दोलनले ल्याएको परीणाम हो । पत्नीको इच्छा विपरीत पतिद्धारा गरिएको यौन सम्बन्धलाई बलत्कार ठहर गरेर सर्वाेच्च अदालतले महिलाको यौनिक अधिकारको संरक्षण गरेको छ ।
अहिले अन्तरीम संविधान २०६३ ले पनि महिलाहरुको अधिकारको संरक्षण गरेको छ । लैगिक समानता कायम गर्न बनेको ऐन २०६३ , घरेलु हिंसा तथा कसुर सजाय ऐन २०६६ , मुलुकी ऐनको १२ औ संसोधन मार्फत महिलाको कानुनमा सुधार गरीएको छ ।


सन १८५० देखि सुरु भएको महिला आन्दोलनले मानवअधिकारका क्षेत्रमा थुप्रै परिवर्तनहरु गरेको छ । विश्वको आधा आकास ओगटेको महिलाको अधिकार स्थापित गराउन महिला मात्रैको आन्दोलन र प्रयासले यो उपलब्धि हासील भएको होइन । पुरुष सरह महिलाको  अधिकार स्थापित भए मात्र समग्र मानवअधिकारको अवस्था मजबुत हुन सक्छ भन्ने मान्यता अनुरा वेइजिङ्गमा सम्पन्न चौथो विश्व महिला सम्मेलनले महिला अधिकार भनेको नै मानव अधिकार हो भन्ने सोचको विकास गराउन महत्वपुर्ण ठानेर सोही अनुसारको कार्यक्रम तय गरेको छ ।

निश्कर्ष
नीतिगत र संरचनागत रुपमा महिला अधिकारका लागि थुप्रै परिवर्तन भए पनि ति संरचना र नीतिहरु ब्यवहारतः लागु हुने कुरामा भने अझै पनि थुप्रै चुनौती छन् । कानुनले दिएका थुप्रै अधिकारहरु महिलाले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । वास्तवमा महिला अधिकार मानवअधिकारका रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन । जसका निम्न कारणहरु छन् ।

१ नीति र कानुन कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने झण्झट
२ अपुरो कानुन
३ कानुन र नीतिका विषयमा अनभिज्ञता
४ महिला अधिकारलाई मावन अधिकारका रुपमा नलिइनु
५ पित्रिसतात्मक संरचना, धार्मिक प्रभाव

संलग्न मिडिया कान्तिपुर टेलिभिजन
रेडियो भेरी आवाज 

संचारमा लैगिक सम्वेदनशिलता

                                       
16/09/012

श्रृजना आचार्य

पृष्ठभुमि

नेपालको सन्दर्भमा पत्रकारिताको इतिहासले एक शताब्दी पार गरिसकेको छ । तर जहाँ सम्म कस्ले, कस्का लागी भन्ने सवाल छ – त्यहाँ भने उत्तरमा पनि प्रश्नै प्रश्न रहेको पाईन्छ ।
विशेष गरी २०४६ सालको परिवर्तन पछि हाम्रो देशमा देखा परेको बहुलवादका अभियानहरुको प्रभाव नेपाली सञ्चारमा पनि पर्न गयो । २०४७ सालको संविधानले नेपालमा प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चिता ग¥यो । त्यस पछि नै प्रकाशन र प्रसारणका क्षेत्रमा नीजि स्तरका मीडिया हाउसहरुको उदय हुन पुग्यो । समग्रमा यो वातावरणले संचारमा हराईरहेका महिलाहरुको पनि कुरा उठ्न थालेको छ । पछिल्लो समय संचारमाध्यमहरु लैगिक दृष्टिकोणले संवेदनशिल बन्दै गएका छन् । अधिकांश राजनीतिक विषयले मात्र भरीने अखवारका पाना र विद्युतिय संचारमाध्यमहरुमा महिलाका मुद्धाहरु पनि धेरै थोरै समावेश हुन थालेका छन् ।
महिलालाई हिंसा र मनोञ्जनका विषय वस्तुका रुप्मा संचार मध्यममा मनग्य उठाइने गरीएको छ । जव एउटी महिला हिंसामा पर्छिन अनि संचारमाध्यमको ध्यान आकर्षित हुन्छ । घरेलु हिंसा, सांस्कृतिक रुपमा महिला दमित भएका विषय, महिला असमानता, स्वास्थ्य र शिक्षामा महिलाको अवस्था र महिलाका पक्ष विपक्षमा भएका कानुनका विषयमा समाचार बन्छन् । यस्ता विषय संचारमा आउनु राम्रो कुरा हो । तर जति र जसरी उठाइनुपर्ने हो  त्यसरी आउने गरेको छैन । यस्ता विषयलाई दिंदा पनि पत्रकारीता आचार संहितामा उल्लेख गरे अनुसार पीडित महिलाको परिचय गोप्य राख्नु पर्ने विषयलाई पनि ख्याल गरेको पाइदैन । बलात्कार लगायत यौन जन्य हिंसा र सामाजिक अपहेलना एवं घृणाजन्य घटना मा परेका महिलाको परिचय र तस्विर समेत संचार माध्यममा आउने गरेका छन् । जसले पीडित महिलालाई थप पीडा पुर्याइरहेको हुन्छ ।

पत्रकार आचार संहितामा लैगिक सम्वेदनशिलता

१ सामाजिक दायित्व
अशक्त, असहाय, अपाङ्ग, बालबालिका, महिला तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, भाषा–भाषी र अल्पसंख्यक समुदायको उत्थान र विकासमा सूचना र विचार प्रवाहद्धारा विशेष सहयोग पु¥याउनु पत्रकार र सञ्चार माध्यमको दायित्व हुनेछ ।

२ पत्रकार र आमसञ्चार माध्यमले के गर्नुहुदैन ?

पीडीतलाई थप पीडा पुग्ने गरी भाषा, ध्वनि, तस्बिर, चित्र र दृश्यसमेतको प्रयोग गरी समाचार तथा विचार प्रकाशन–प्रसारण     वा उत्पादन–वितरण गर्नुहुदैन ।
यौनजन्य अपराध र सामाजिक अपहेलना एवं घृणाजन्य घटना वा सन्र्दभमा पीडित व्यक्तिहरुको सचेत स्विकृति बिना नाम, ठेगाना र पहिचान खुल्नेगरी समाचार, तस्बिर र दृश्य प्रकाशन–प्रसारण वा उत्पादन–वितरण गर्नुहुदैन ।
सामान्यतया संचारमा महिलाका मुद्धा

१ हिंसा
२ घरेलु हिंसा
३ शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिमा महिलाको अवस्था
४ लैगिक असमानता
५ सांस्कृतिक कारणले महिला माथि भएका दुब्र्यवहार, हिंसा
६ ब्यक्तिगत, पारीवारीक सम्बन्ध
७ बलात्कार
८ फेसन, श्रृंगार, विज्ञापन

बहस
पछिल्लो समय आम सञ्चार माध्यमद्वारा महिला मुद्दालाई गरिएको उठान हेर्दा निरास भै हाल्नु पर्ने अवस्था छैन । तर, मुख्य प्रश्न ती समाचारहरु महिलाहरुप्रति कत्तिको संवेदनशील छन् भन्ने हो ।
राजनीतिमा महिलाहरु विस्तारै सकृय हुन थालेका छन् । खासगरी २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन पछि ३३ प्रतिशत महिला सभासद भए । राज्यका अन्य संरचनामा पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागीताको कुरा अन्तरीम संविधानमा पनि सुरक्षित छ । तर  पनि नेतृत्व तहमा पुगेका महिलाको संख्या भने औलामा गन्न सकिने छन् । जसका कारण राजनीतिक महिलाहरुको ब्यक्तित्व संचारमा आउनु पर्ने जति आउन सकेको छैन । माओवादीको दश वर्षे शसस्त्र आन्दोलनमा महिलाले खेलेका भुमिका, महिलामा आएको परिवर्तन, महिलाले सामाजिक र पारीवारीक दायित्व वहन गरेका सामग्री, महिलाका कारण आएको सामाजिक सांस्कृतिक परीवर्तनका समाचारहरुले तुलनात्मक रुपमा बढी स्थान लिन थालेका छन् ।
महिलालाई पीडित दमित पात्रका रुपमा उतार्न संचारमाध्यमले राम्रै ठाउ दिन्छन् । तर कुनै महिला सामाजिक र विकासका काममा अग्रसर भएको समाचार निकै काम आउने गरेका छन् ।
महिलाका सबै भन्दै बढी कभर हुने मनोरञ्जनका सामग्री हुन् । महिला कलाकारको पारीवारीक र ब्यक्तिगत विषयवस्तु समाचार सामग्री हुने गर्छन । तर पुरुष कलाकारका सामग्री त्यसरी प्रस्तुत गरीदैन ।
दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷२०६३ पछि आएको राजनीतिक परिवर्तन पछि महिलाका मुद्धाहरु संचार माध्यममा आउने क्रम विस्तारै बढ्न थालेको छ । तर, सकारात्मक सामग्री भन्दा महिलाहरुलाई सञ्चार माध्यममा पीडित, निरिह र दुखीका रुपमा देखाउने चलन विद्यमान छ । जस्तै कतै सवारी दुर्घटना भएर मानिसहरुको मृत्यु भयो भने, छापा माध्यममा रुँदै गरेकी महिलाको फोटोले प्राथमिकता पाउँछ । मनोरन्जन दिने अखबारहरु महिलाहरुकै तस्वीर मात्रै छापिन्छन् । विद्युतीय सञ्चार माध्यममा पनि महिलावारेकै नराम्रा पक्षहरु खोजेर त्यसवारे चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । सञ्चार माध्यममा आइरहेका समाचार शैलीले श्रृजना गरेका वहसबारे केही बुँदा तल उल्लेख गर्न चाहन्छु–
     केही समय अघि नेपालगन्जमा भएको यौटा वलत्कारको घटना समाचार बन्यो । समाचारमा कक्षा नौ मा पढ्ने एक किशोरीलाई एक युवाले रातभरी कोठामा थुनेर वलात्कार गरेको कुरा उल्लेख थियो । त्यस समाचारमा केटीको नाम, उमेर, घरको ठेगाना, विद्यालयको नाम समेत खुलाइएको थियो । समाचारका कारण ती किशोरी विद्यालय छाड्न बाध्य मात्र भइनन् समाजका अगाडी लाजका कारण उनी बिस्थापित समेत भइन् । हाल उनी नेपालगन्ज छोडेर कोहलपुर आफन्तकहाँ बसोवास गरिरहेकी छिन् ।
     बाँके जिल्लामा भएको अर्को घटनामा महिलालाई हाँसोको पात्र बनाइयो । प्रसुति अवस्थामा बच्चा जन्माउने क्रममा शल्यक्रिया गरिएको एक महिलाको योनी डाक्टरले सिलाइदिएपछि यो समाचार बन्यो । समाचारमा महिलाको नाम, ठेगाना, पतिको नाम सवै खुलाइएको थियो । यसले महिलाको सामाजिक प्रतिष्ठामा कस्तो असर पुग्छ भन्ने पटक्कै ख्याल गरिएन ।
     समाजका हुने गरेका घटनाहरुलाई महिलाको आँखाबाट हेर्न नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ । दृष्टिदोषका कारण छोरा र छोरी विचको विभेद, छोराको चाहनामा छोरी जन्माइरहनमा, शैक्षिक विभेद तथा घरेलु हिंसामा पनि महिलाकै दोष भएका समाचारहरु देखिन्छन् । महिलाहरुका सवालमा समाचार आएमा पीडितहरुको भनाई उद्धृत नगरि एक तर्फी समाचार श्रोतकै आधारमा समाचार आइरहेको पनि पाइन्छ ।

महिलाका मुद्धा संचार माध्यममा आउन नसक्ने कारण
१ संचार माध्यममा महिलाको कमि
२ राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाको कमि
३ समाचारका श्रोत महिला बन्न नसक्नु
४ महिला आफै पनि अगाडी आउन नसक्नु
५ काठमाण्डौ केन्द्रित संचार माध्यम र समाचार श्रोत

सुझावहरु
     सञ्चार माध्यममा आउने समाचारहरुलाई महिला मैत्री बनाउन तथा समाचारदाताहरुलाई लैङ्गीक संवेदनशीलतालाई ख्याल राख्नसक्ने बनाउन उनीहरुको यस बिषयमा क्षमता अभिबृद्धि आवश्यक छ । नेपालका सन्दर्भमा विद्यमान कानुन र प्रावधानहरुको जानकारीको अभावमा पुष्ट तथा पूर्ण समाचार सम्प्रेषणमा समस्या देखिएको छ ।
     महिला संवेदनशीलता महिलाले जत्ति पुरुषले कहिल्यै बुझ्न सक्दैनन् । त्यसैले समाचार कक्षहरु पनि समावेशी बनाइनु आवश्यक छ ।
     नीति निर्माता तथा समाचारका सम्भावित श्रोतहरुलाई प्रचलित ऐन, कानुन र विद्यमान अभ्यासका बारेमा अभिमुखीकरण आवश्यक देखिन्छ ।

धन्यवाद
श्रृजना आचार्य
अध्यक्ष
संचारीका समूह मध्यपश्चिम क्षेत्रिय समिति