Wednesday, January 10, 2018

श्रीमान ज्यु ! यी प्रश्नको उत्तर कहिले आउंछ ?

सानै छंदा मेरी आमाले भन्नुहुन्थ्यो रछ्यान चलायो मुखमा छिटा । त्यतिवेलाको मेरो बालमनले बुझ्न नसकेको त्यसको अर्थ अहिले डा. गोविन्द केसीले छर्लगं पारिदिए । वास्तवमा डा गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीका विषयमा जति कुरा उठाएका छन् ति मध्ये धेरै कुरा मलाई थाहा थिएन । सायद म जस्ता कति मानिस थिए होलान् सर्वोच्च अदालतको सबैभन्दा माथिल्लो कुर्चिमा आशिन हाम्रा न्यायमुर्ती यति धेरै विवादित छन् भन्ने कुरा ।
भनिन्छ जसको केही बांकी छैन उसलाई गुमाउनुको केही डर हुंदैन । डा गोविन्द केसी यस्ता ब्यक्ति भए जसले न्यायमुर्तीकै अगाडी उभिएर उनलाई नै खुइल्याइदिए । गोपाल पराजुलीले गोविन्द केसीको खोस्ने केही थिएन । त्यसैले गोविन्दलाई गुमाउनुको डर भएन । एउटा निश्कलंक ब्यक्तिले आफ्ना अगाडी भएको अनैतिक काम कसरी हेर्न सकुन । त्यस्तै भयो गोविन्द र गोपाल बिचको लडाई ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले डा केसीलाई छापामार शैलीमा पक्राउ आदेश दिंदा सायदै सोंचेका थिए होलान डा केसीले यति सम्म आफुलाई खुइल्याउने आंट गर्लान भनेर । होइन भने कुनै ठूलै अपराधिलाई जस्तो रातारात छापामार शैलिमा पक्राउ गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था नै थिएन । डा केसीलाई ९ वजे अदालतमा हाजिर हुन आदेश दिएको भए पनि उनी हाजिर हुन्थे होलान ।
 रातारात डा केसीलाई पक्राउ गर्दा नगर्दै सामाजिक संजालमा उनी विरुद्धका र विवादित त्यस्ता कुरा छताछुल्ल भए जुन कुरा केही ब्यक्तिमा मात्र सिमित थियो । अहिले उनका कर्तुत सामान्य भन्दा सामान्य मानिसले पनि जानकारी पाएको छ । त्यो भन्दा मुख्य कुरा त सर्वाच्च अदालतमै उनका ती विवादित विषय लिपिवद्ध भएर बस्ने छन् । सर्वाच्च अदालतकै इतिहांसमा यति संगिन आरोप अदालतमै लिपिवद्ध भएपछि युयौं युग ति कुराहरु रहने छन् । हाम्रा आगामी पुस्ताले पनि कुनै जमानामा यस्ता पनि प्रधानन्यायाधिश रहेछन् भन्ने कुरा थाहा पाउने भए । चौधौं पटक गत सोमवार सत्याग्रह बस्दा उनका मागहरु यस्ता थिए । १ प्रधान न्यायाधीशको तत्काल राजीनामा । तत्पश्चात उनका क्रियाकलापको छानविन र कारवाही । २ चिकित्सा शिक्षा आयोग तत्काल गठन । ३ डिनमा विधिवत्रुपमा बरिष्ठताका आधारमा नियुक्त भएका प्राडा जगदीश अग्रवाललाई कायम गर्नुपर्ने । नयाँ डिनको पुनर्वहाली तुरुन्त खारेज ४ दलीय भागवण्डामा नियुक्त भएका त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने । यस्तै पांच बुंदे माग राखेर अनसन बसेका डा केसीलाई जव अदालतको मानहानी भयो भनेर मुद्या दर्ता गर्दै छापामार शैलीमा प्रहरीले पक्राउ गर्यो अनि प्रधानन्यायाधीशका कृयाकलाप छताछुल्ल भए । डा केसीले न्यायाधिशकै अगाडी उभिएर प्रधानन्यायाधीशका विषयमा यस्ता गम्भिर प्रश्न खडा गरीदिए । उनले उठाएका विषय यस्ता छन् । उनले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको दुई वटा नागरिकता लिएको, उमेर सच्याएको तथा एसएलसी पास गरे नगरेको प्रश्न उठाएका छन् । पराजुलीले आफ्नो भन्जीज्वाइँ नातेदार कहकुल सुवेदीले ६, ७ महिनाको अवधिमा रजिष्टार, मुख्य रजिष्टार हुँदै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाएर न्यायिक स्वाधिनतामा कुठाराघात गरेको आरोप लगाएका छन् । जग्गा प्लटिङ काण्ड, क्यासिनो काण्ड, चुडामणि शर्माको मुद्दा, गोपाल खड्काको मुद्दा र एनसेलको मुद्दामा भएका फैसलामा पनि डा केसीले प्रश्न उठाएका छन् । यस्ता क्रियाकलापले कानुनको शासनलाई उपहास गरेको भन्दै उनले छानविनको माग गरेका हुन् । यो तिन दिनको अवधिमा सामाजिक संजाल र संचारमाध्यममा थप कुराहरु पनि वाहिर आए । सामाजिक संजालमा प्रधानन्यायधिश पराजुलीले छोडपत्र नगरी ४ वटा विवाह गरेको कुरा छताछुल्ल भयो । प्रधानन्यायधीस नियुक्ति हुने प्रकृयामा सांसदिय सुनुवाई समितिमा सभासद आरजु राणा देउवाले प्रधानन्यायाधीशलाई सो विषयमा प्रश्न समेत गरेको कुरा वाहिर आयो । प्रधानन्यायाधीशलाई यस्ता संगिन आरोप लगाएका डा केसी बुधवार साधारण तारेखमा रिहा भए । डा केसीलाई पक्राउ गरेपछि रिहा गर्दा सम्मका तीन दिन भित्र पराजुली विरुद्ध सामाजिक संजाल, संचार माध्यममा यति धेरै सूचना वाहिर आएकी प्रधानन्यायाधीशलाई राजिनामा दिने नैतिक दवाव समेत सिर्जना भएको छ । कानूनका जानकारहरुका अनुसार अब अदालती छानविनको प्रक्रियामा तानिएपछि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका सामु दुई विकल्प छन् एक आफूमाथिको छानविन पूरा नहुँदासम्म नैतिकरुपले अदालती प्रशासनको काम नगरिकन हाजिर मात्रै गर्ने वा विदामा बस्ने । अथवा कार्यकाल सकिन दुई ४ महिनाअगावै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने । डा.केसीका कारण अहिले न्यायाधीशका नकारात्मक कृयाकलाप विरुद्ध सर्वसाधारणले समेत औला उठाउन पाउने वातावरणको सिर्जना भएको छ । यस मानेमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई धन्यवाद दिनै पर्छ । डा केसी पक्राउ घटना नभएको भए सार्वभौम नागरिकले आफ्नो अदालतलाइ सिधा प्रश्नगर्ने अवसर पाउने सम्भावना कहां हुन्थ्यो र ? डा. केसीका का कारण अदालतलाइ शुद्ध पार्ने अभियानमा बल पुग्ने समेत देखिएको छ ।

Tuesday, January 9, 2018

श्रीमान ज्यु ! गोविन्द केसीले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिने हिम्मत छ ?

डा. गोविन्द केसीलाई अदालतको मानहानी मुद्यामा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि अहिले काठमाण्डौ मात्र होइन सारा नेपाल तातेको छ । मौशमले चिसो भएको अहिलेको परिवेशमा डा। गोविन्द केसीले राजनीतिक वातावरण तताएका छन् ।

प्रधानन्यायधिशको राजिनामा माग गरेर पछिल्लो पटक अनशन बसेका गोविन्द केसीलाई त्यसको तीन घण्टा नहुंदै सर्वोच्च अदालतको आदेशमा प्रहरीले पक्राउ गर्यो ।डा. केसीले प्रधानन्यायधिश गोपालप्रसाद पराजुलीलाई भ्रष्ट भएको आरोप लगाउंदै उनको राजिनामा पहिलो नम्बरमा राखेर पांच बुंदे माग राखेर अनशन थाले ।
सोमवार राति उनलाई अनशन स्थलवाटै प्रहरीले पक्राउ गर्यो ।

डा. केसीलाई पक्राउ गरे लगत्तै त्यसको विरोधमा सामाजिक संजाल रंगिए । मंगलवार विहानै देखि सडकमा डा। केसीका समर्थकहरुको भिड देखियो ।  त्यो लाममा पुर्व प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई, नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा र विवेकशिल साझा पार्टीका रविन्द्र मिश्र अग्रपंत्तिमा देखिए ।


डा। केसीलाई पक्राउ गरेको विषयमा सरकारले अहिले सम्म आफ्नो सार्वजनिक धारणा अभिब्यक्त गरेको छैन । यद्धपी सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका नेता गगन भने आन्दोलनको अग्रपंत्तीमा देखिए । यता, प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले आफुलाई पक्राउका विषयमा कुनै जानकारी नभएको प्रतिकृया दिए । तर डा। गोविन्द केसीलाई पक्राउ गर्न जानु अघि प्रहरी प्रमुख प्रकाश अर्याल बालुवाटार पुगेको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले नाटक गरेका हुन वा तिनका सल्लाहकारले त्यो भने बुझ्न जरुरी देखिएको छ । यता एमालेका केही नेताहरुले भने डा। गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरेको घटनाको विरोध गरेका छन् ।

एमाले नेतृ रामकुमारी झांक्रिले घटनाको विरोध गरेकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै लेखेकी छन्, एनसेलको लाभकर, चुमशलाई थुना मुक्त, गोपाल खड्का र आयल निगम, क्यासिनो ,होटल जुवाघर, आईजीपि सहित दर्जनौ काण्ड हुदै डा।शशि शर्मा सम्म आईपुग्दा न्यायालयको गरीमा रसातलमा पुगैकै थियो । डा।गोविन्द केसीमाथि हात हालेर न्यायलयले आफ्नो विरूद्द दुईटा ध्रुव सिर्जना गर्यो ।

त्यस्तै एमालेका अर्का नेता प्रदिप ज्ञवालीले पनि सार्वजनिक रुपमा आफ्नो धारणा राखेका छन् । ‏उनले अदालतको सो कार्यको विरोध गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, डा केसीका माग र विरोधको शैली सम्बन्धमा वहस हुन सक्छ । तर अदालत उहाँको विरुद्ध जसरी प्रस्तुत भयो र भइरहेको छ, त्यसलाई किमार्थ उचित मान्न सकिन्न । काम र निर्णयमा प्रतिशोध, पूर्वाग्रह या अन्यथा गन्ध भेटियो भने न्यायालयको मान बढ्दैन, उल्टो घट्छ । उनले न्यायालयको यो कार्य प्रतिशोधको भावनाले अभिप्रेरित भएर गरीएको हो भन्ने शंकेत गरेका छन् ।

नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि आफ्नो अभिब्यक्ति सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, डा गोविन्द केसीको रातारात गिरफ्तारी कानुनको नाममा गरिएको ज्यादति हो ।“अदालतको मानहानि“लाई सत्याग्रही बिरुद्ध हतियार बनाईनु नितान्त गलत छ । फेरि दोहोर्याएर भन्छु, अदालत“भगवान“होइन । राज्यको पुनसंरचना गर्दा न्यायालयलाई भने यथावत राखियो । त्यसको पनि परिणाम हो यो । सम्बन्धित सबैले बुझुन् । नेता श्रेष्ठले अदालतको यो कार्यको खुलेर प्रष्ट रुपमा विरोध गरेका छन् । उनले राज्यको पुनसंरचना गर्दा गरिएको गल्तिले अहिले यो परिणाम भोग्नुपरेको बताएका छन् ।

मुलुकमा त्यस्ता थुप्रै घटना छन् । जुन घटना वर्षौ देखि फैसला हुन सकेका छैनन् । तर गोविन्द केसीको मुद्यामा अदालतले यति छिटो निर्णय गर्नुपनि शंका गर्ने थुप्रै ठाउं भेटिन्छन् ।

डा। गोविन्द केसीले अनशन बस्दैछन् भन्ने समाचार संचार माध्यममा आयो । डा। गोविन्द केसीले दिउसो ३ वजे पत्रकार सम्मेलन गरे । सो सम्मेलनका क्रममा उनले आफ्ना अभिब्यक्ति सार्वजनिक गरे । उनले प्रधानन्यायाधिशका विरुद्ध आफ्ना अभिब्यक्ति
दिए । उनको राजिनामा माग गरे । प्रकृया यति छिटो भयो कि ३ बजे अनलाइन समाचार प्रकाशित हुनु , लगत्तै सर्वोच्चमा अवहेलना प्रतिवेदन तयार हुनु, त्यसमा बहस, अनि ६ बजे डा केसीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिइयो । डा। केसीलाई त्यसको १२ घण्टा भित्र अदालतमा उपस्थित ल्याउनु भन्ने आदेश आयो ।

सामान्यतया सरकारी कार्यालय विहान १० वजे खुल्छन् । कर्मचारी आउने क्रम त्यस पछि सुरु हुन्छ । डा। गोविन्द केसीलाई विहान ९ वजे नै अदालतमा उपस्थित गराउनु भन्ने आदेशका पछाडी न्यायालयको मानसिकता पनि उजागर हुन्छ ।

अदालतको मानहानी मुद्वामा सम्भवत रातारात पक्राउ गरेको यो पहिलो घटना हुनसक्छ । डा। गोबिन्द केसिको अभिव्यक्तिमा त्यस्तो ठूलो भुइचालो गएछ अदालतका कर्मचारीलाई मानहानीको निवेदन हाल्न लगाएर रातारात पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । सरकारलाई त्यसको सुइको समेत दिइएन ।

डा. केसीलाई पक्राउ गरेपछि सर्र्वोच्च अदालतका विषयमा सडकमा केसीले उठाएका भन्दा गम्भिर विषय उठाइएका छन् । के सर्वोच्च अदालतले ति सबैलाई पक्राउ गर्न सक्छ ?

हाम्रो संविधानको मौलिक हकमै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लेख छ । नागरिकले आफुलाई लागेको विषयमा अभिब्यक्ति दिने स्वतन्त्रता राख्छ । जहांसम्म प्रधानन्यायाधिशको विषय छ गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधिश भएपछि भ्रष्टाचार, अनियमितता, कर प्रशासन लगायत तमाम विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला र आदेशमा प्रशस्त छानविनको आवश्यकता छ । ति फैसलामा प्रशस्त त्यस्ता ठाउँ छन् जहां नागरिकले प्रश्न उठाएका छन् । न्यायाधीशका आदेश र फैसलामा छानविनको माग राख्न बकाइदा पाइन्छ । (न्यायसम्पादनको कार्यमा अवरोध र आदेश र फैसलाको अवज्ञा’ बाहेकमा अदालतको विषयमा बोल्दैमा अवहेलना हुँदैन।)

त्यसैले अहिलेको संसद नभएको अवस्थामा त्यस्ता सम्पूर्ण विषयमा खुलेर वहस चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले निश्पक्ष रुपमा नागरिक समाज, पत्रकार र मानअधिकारका अभियन्ताहरुले सर्वोच्चको फैसला र आदेशको वास्तवकिता बाहिर ल्याउने जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

Friday, March 22, 2013

मेरो परिचय के ?

श्रृजना आचार्य
बांके कुशम–६ का आइतरामलाई कसैले उनको परिचय माग्यो भने उनलाई आफ्नो परिचय दिन निकै समस्या पर्छ । आफ्नो सहि परिचय के हो भनेर उनले छुट्याउनै सकेका छैनन । केही दिन अघि आफ्नै गाउंमा निर्माण हुन लागेको विद्यालय भवनमा मजदुरी गर्न आएका आइतरामलाई फेरी उही समस्या पर्यो । आरआरएनको सहयोगमा निर्माण भइरहेको सो भवनमा मजदुरी गर्न आएका आइतरामलाई संस्थाका कर्मचारी सुरेन्द्र कार्कीले बुवा हजुरको नाम केहो नी भनेर प्याट्ट सोधिहाले । अव पर्यो फसाद उनले टोपीको फेर हातले मिलाउदै भने ‘बाबु मेरो वास्तविक परिचय केहो मै आफै रनभुल्लमा छु ।’ निकै वेर गमे पछि आइतरामले भने बाबु वास्तवमा मेरो नाम त आइतराम रामीजाल पुन हो तर मेरो नागरीकतामा मेरो जात नै फेरीएको छ । नागरीकतामा मेरो परिचय  आइतराम रामिजाल कुमाल भनेर उल्लेख छ । अब भन मेरो वास्तविक परिचय के होला ? हरेक नेपाली नागरीकको पहिचानको प्रमाण नेपाली नागरीकता हो । तर त्यही नागरीकताले नागरीकको गलत पहिचान बताइदियो भने पक्कैपनि आइतरामलाई जस्तै समस्या पर्छ ।

विसं २००७ सालमा जन्मिएका आइतरामले २०४४ सालमा मात्र नागरीकता बनाए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट गाउंमै नागरीकता वनाउन आएको टोलीले उनको नागरीकता वनाईदिएको हो । अक्षर नचिनेका आइतरामलाई नागरीकता बनाउन सिफारीस गरीदिने गाविस कार्यालयले उनको थर नै परिवर्तन नै गरीदिएछ । ‘बावुका पालामा नागरीकताको जमाना थिएन, मैले सिफारीसका लागि आफ्नो नाम थर बताउंदा गाविसका कर्मचारीले अर्कै सुनेछन््’ आइतरामले भने–‘ म नपढेको मान्छेले कागजमा के लेखेको छ त्यो कुरो थाहा नै पाइन ।’
उनीवाट जात परिवर्तन हुन सुरु भएको त्यो सिलसिला बंशानुगत उनका छोरा नातीमा पनि सरेको छ । ३ भाई छोरा ४ छोरीका बुवा आइतरामको नागरीकतामा थर परिवर्तन भएपछि उनका छोरा, वुहारी, श्रीमति सवैको थर पनि परिवर्तन भयो ।
नागरीकतामा जात नै परिवर्तन भएर जति अप्ठेरो परेपनि उनले थर सच्याउने प्रयास नै गरेनन् । ‘यहि नागरीकता बनाउंदा त घरमा फलेको सिमी बेचेर बनाएको हो नानी, फेरी वजार गएर थर सच्याउन कति पैसा लाग्ने हो’ उनले आफ्नो दुखेसो सुनाए–‘नेपालगन्ज वजार पुग्ने भाडाले घरको गर्जाे टर्छ ।’
नागरीकताकै कारण पुन मगरवाट कुमाल भएका आइतरामका छोराहरुलाई भने यो कुरा मन परेको छैन । उनीहरु आफ्नै जात नागरीकतामा उल्लेख होस भन्ने चाहन्छन् । तर विवसता भने उही हो घरको गर्ज अनि प्रशासन पुग्दाको खर्च ।

‘वावुले उच्चाउनु पर्ने हो अब हामीले कसरी सच्याउने’ छोरा हिराले भने–‘अब कान्छो भाईको नागरीकता बनाउन बांकी छ मिल्यो भने भाईको सच्याउनुपर्ला ।’
तर उनीहरुका बुवा आइतराम भने विन्दास छन् । भन्छन्–‘जातमा के राखेको छ ? सवैले सवै जातको विहे गर्छन । पुन वाट कुमाल भइयो त के फरक पर्छ त्यसैले यो जात सच्याउने तिर चासो दिइन ।’




Sunday, March 3, 2013

मानवअधिकारको वहस र महिला आन्दोलनको भुमिका

28/12/2012
 श्रृजना आचार्य
मध्यपश्चिम क्षेत्रिय अध्यक्ष संचारीका समुह
पृष्ठभुमि

विश्व इतिहासमा महिला आन्दोलनले मानवअधिकारको वहसमा छुट्टै ऐतिहासीक पृष्ठभुमि बोकेर अगाडी बढेको छ । आज नारी समानता र हितका निम्ती जतिपनि कार्यक्रमहरु संचालन भइरहेका छन् ती सम्पुर्ण कार्यक्रमहरु संचालन हुनुमा ऐतिहासीक पृष्ठभुमि लुकेको पाइन्छ ।
खासगरी विश्व परिवेशमा हेर्दा महिला आन्दोलनको सुरुवात सन १८५० पछि भएको पाइन्छ । विभिन्न औपनिवेशमा रहेका मुलुकहरु स्वतन्त्र हुंदै जाने क्रममा विश्व औद्योगिक युगमा परिवर्तन हुंदैजांदा उद्योगमा काम गर्ने महिलाहरुले आफुहरु माथि भइरहेको लैगिक विभेदका विरुद्ध आवाज उठाएका थिए । त्यहांवाट नै महिला आन्दोलनको सुरुवात भएको इतिहासमा पठ्न पाइन्छ ।
तर पनि सन १९०८ मार्च ८ मा अमेरीकाको कपडा मिलका काम गर्ने महिलाहरुले पुरुष कामदारको दांजोमा महिलालाई पारीश्रमिक लगायतका विषयमा विभेद गरीएको भन्दै औपचारीक रुपमा महिला आन्दोलनको सुरुवात गरे । सो आन्दोलन पछि मानवअधिकारका पक्षमा महिला आन्दोलन एउटा शसक्त अभियानका साथ अघि बढ्यो । महिला आन्दोलन सुरुवात भएको यो पृष्ठभुमिलाई राखेर हेर्दा अहिले सम्म भएका मानवअधिकारको वहसमा महिला आन्दोलनले खेलेको भुमिकालाई यसरी देखाउन सकिन्छ ।

१ विश्व ब्यापी सन्दर्भमा महिला आन्दोलन
२ नेपालको सन्दर्भमा महिला आन्दोलन

विश्व ब्यापी सन्दर्भमा महिला आन्दोलन

वास्तवमा महिला अधिकार भन्नु नै मावनअधिकार हो । महिला र पुरुष प्राकृतिक रुपमा फरक–फरक शारीरिक संरचना लिएर जन्मिएको भएपनि अन्य कुनै पक्षमा महिला र पुरुष बिचमा कुनै असमानता छैन । तर सामाजिकीकरणको प्रकृयामा महिला माथि गरिने लैगिक विभेदका कारण महिलालाई कमजोर बनाएको छ । त्यसैले समग्र मानवअधिकारको क्षेत्रमा महिला अधिकारका विषयलाई अझ बढी प्राथमिकता दिइनुपर्ने आवश्यकता ठानिएको हो । यि विभिन्न उदेश्य राखेर विश्वब्यापी सन्दर्भमा महिला आन्दोलनहरु भएका छन् ।

१ यौनजन्य स्वतन्त्रताको अभिवृद्धी
२ मावन छनौटमा वृद्धि
३ यौनजन्य हिंसाको अन्त्य
४ सामाजिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन प्रतिको मान्यता
५ समाजमा रहेका सबै तहका लैगिंक स्तरीकरणलाई हटाउने

विभिन्न अहिलावादीहरुले अघि बढाएका यि विषयलाई प्राप्त गर्न आन्दोलनकै स्वरुप निर्धारण गरियो । जसको परिणाम स्वरुप संयुक्त राष्ट्रसंघले सन १९७५ लाई संयुक्र राष्ट्रसंघीय महिला वर्ष र सन १९७५ देखि सन १९८५ सम्मको समयलाई महिला दशकको रुपमा मनाउने घोषणा गर्यो । त्यो अवधिमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा आवद्ध भएका मुलु्कहरुले महिला अधिकारका पक्षमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरे, प्रतिवद्धता जनाए र कानुनमा पनि परिमार्जन गरे । यसै क्रममा विश्वभरका महिलाको अवस्था बुझ्न र महिला मुक्तिका साझा कार्यक्रम घोषणा गर्न विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनहरु भए ।

१) सन १९७५ मा मेक्सिकोमा पहिलो विश्व महिला सम्मेलन
२) सन १९८० मा कोपनहेगनमा दोस्रो विश्व महिला सम्मेलन
३) सन १९८५ मा नैरोवीमा तेस्रो विश्व महिला सम्मेलन
४) सन १९९५ वेइजिङ्गमा चौथो विश्व महिला सम्मेलन

यि चारवटा विश्व महिला सम्मेलन पछि विभिन्न देशमा सम्मेलनले अपेक्षा गरेका कार्यक्रम लागु गर्यो । यस अर्थमा सन १९९० को दशक महिला विकासका लागि महत्वपुर्ण समय बन्यो । वर्तमान अवस्थामा लैगिंक विकासका कार्यक्रम विभिन्न देशहरुले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको अवस्था छ । यी सबै अवस्थाहरुलाई महिला आन्दोलनको परिणामका रुपमा लिन सकिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा महिला आन्दोलन

नेपाली समाजमा विभिन्न जातजाति, धर्म, संस्कृति आदीमा महिलाहरुको कमजोर अवस्था प्राचिनकाल देखि अहिलेसम्मको समयमा पनि यथावत नै छ । नेपाली समाज पितृप्रधान समाज भएकाले शिक्षाको क्षेत्र, निति निर्माणको प्रकृयामा, रोजगारीको क्षेत्रमा तथा राजनीतिको क्षेत्रमा महिलाहरुको संलग्नता एकदम कम भएको पाइन्छ । तर पनि महिलाहरुले महिला विकास, मुक्ति र समानाताका लागि विभिन्न आन्दोलनहरुवाट महिलाहरुको क्षेत्रमा केही उन्नती र प्रगती गरेको देखिन्छ ।

१ पञ्चायती ब्यवस्था भन्दा अघिको महिला आन्दोलन

महिला आन्दोलको दृष्टिकोणले यो समयमा महिलाहरु त्यति संगठित भएको पाइदैन । राजनीतिक रुपमा राणाकालिन समय अत्यन्त कठोर, क्रुर, दमनकारी र जहानिया पद्धतिमा चलेको पाइन्छ । सो समयमा महिलाका पक्षमा भएका केही उल्लेख्य काम
१ सति प्रथाको अन्त्य
२ बालविवाहमा प्रतिवन्ध
३ दास प्रथाको अन्त्य
विक्रमसंवत २००४ सालमा नेपालमा महिला आन्दोलनलाई अघि बढाउन मंगलादेवि सिंहको नेतृत्वमा अखिल नेपाल महिला संघ गठन भएको थियो । क्रमस २००७ मा पुण्यप्रभादेवि, २००९ मा कामक्षदेविले सो संघको नेतृत्व गरे ।
विसं २०११ मा पुनर्गठित सल्लाहकार सभामा ४ जना महिला प्रतिनिधि राखिएको थियो ।
विसं २०१५ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा द्धारीका देवि ठकुरानी विजयी भएर नेपालको पहिलो मन्त्री बन्न सफल

२ पंचायती ब्यवस्थाको समय
विसं २०१७ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रवाट प्रजातान्त्रिक सरकारलाई विघटन गरी दलविहिन पञ्चायती ब्यवस्थाको सुरुवात गरे । यस समयमा नेपाली महिला आन्दोलन अमुक र निश्कृय बन्यो । तर पंचायती ब्यवस्था विरुद्ध महिलाहरुले आन्दोलन छेडे । त्यसवेला विश्व स्तरमा भएका अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा नेपाली महिला सहभागी भए । विश्व महिला सम्मेलनले महिला अधिकारका पक्षमा गरेका निर्णय लागु गराउन नेपाल पनि बाध्य भयो । सो क्रममा महिला आन्दोलनले गर्दा बिसं २०१९ सालमा नेपाल महिला संगठनको निर्माण भई महिला अधिकारका पक्षमा अभियान सुरु गरेको छ । विसं २०३९ सालमा स्थानिय विकास मन्त्राल अन्तरर्गत महिला विकास शाखाको गठन गरियो ।
सो क्रममा मुलुकै ऐनमा सुधार, पैत्रिक सम्पत्तीमा अधिकार लगायत महिलाको क्षमता विकासका लागि विभिन्न तालिम केन्द्रको स्थापना भएको पाइन्छ ।

वहुदलिय ब्यवस्था पुनस्थापना पछिको महिला आन्दोलन

महिलाहरुको संलग्नतामा भएको वृहत जनआन्दोलनले पंचायती ब्यवस्थाको अन्त्य भयो । २०४६ सालको आन्दोलनमा पुरुषको तुलनामा महिलाको पनि उत्तीकै भुमिका रह्यो । त्यस पछि विसं २०४७ सालमा बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधानले लिंगका आधारमा महिला र पुरुषलाई कुनै भेदभाव नगर्ने भन्ने कानुनी मान्यताको विकास गरायो ।
यस समयमा प्रतिवन्धित रुपमा रहेका महिला संगठनहरु खुला भए । त्यस्तै गैरसरकारी संस्थाहरुले महिला चेतना, विकास र परिवर्तनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु गरे । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावका विरुद्ध तयार पारीएको महासन्धीलाई नेपालले सन १९९० मा हस्ताक्षर गर्यो । विभिन्न विश्व महिला सम्मेलनमा नेपाली महिला पनि सहभागी भए । सरकारले सन १९९५ मा महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको स्थापना गर्यो । स्थानिय राजनीतिमा २० प्रतिशत महिलाहरुको आरक्षणले स्थानिय निर्वाचनमा महिलाहरु विजय हुने मौका पाए ।
महिलावादी कानुनमा सकारात्मक परिवर्तन, महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन, महिला भेदभाव, दमन हिंसामा क्रमिक सुधारको अवस्था, घरेलुहिंसा, देहब्यापार लगायतका महिला हिंसा अन्त्य गर्न कानुन निर्माण आदि महिला आन्दोलनका कारण आएका सुधारहरु हुन् । संचार क्षेत्रले पनि अहिले महिलाका मुद्यालाई विशेष प्राथमिकताका साथ उठाइरहेको अवस्था छ ।
आमाको नामवाट नागरीकता प्राप्त गर्ने कानुनी प्रावधान ल्याउनु, राज्यका संयन्त्रहरुमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने कानुनी प्रावधान ल्याउनु लगायतका परिवर्तन महिला आन्दोलनले ल्याएको परीणाम हो । पत्नीको इच्छा विपरीत पतिद्धारा गरिएको यौन सम्बन्धलाई बलत्कार ठहर गरेर सर्वाेच्च अदालतले महिलाको यौनिक अधिकारको संरक्षण गरेको छ ।
अहिले अन्तरीम संविधान २०६३ ले पनि महिलाहरुको अधिकारको संरक्षण गरेको छ । लैगिक समानता कायम गर्न बनेको ऐन २०६३ , घरेलु हिंसा तथा कसुर सजाय ऐन २०६६ , मुलुकी ऐनको १२ औ संसोधन मार्फत महिलाको कानुनमा सुधार गरीएको छ ।


सन १८५० देखि सुरु भएको महिला आन्दोलनले मानवअधिकारका क्षेत्रमा थुप्रै परिवर्तनहरु गरेको छ । विश्वको आधा आकास ओगटेको महिलाको अधिकार स्थापित गराउन महिला मात्रैको आन्दोलन र प्रयासले यो उपलब्धि हासील भएको होइन । पुरुष सरह महिलाको  अधिकार स्थापित भए मात्र समग्र मानवअधिकारको अवस्था मजबुत हुन सक्छ भन्ने मान्यता अनुरा वेइजिङ्गमा सम्पन्न चौथो विश्व महिला सम्मेलनले महिला अधिकार भनेको नै मानव अधिकार हो भन्ने सोचको विकास गराउन महत्वपुर्ण ठानेर सोही अनुसारको कार्यक्रम तय गरेको छ ।

निश्कर्ष
नीतिगत र संरचनागत रुपमा महिला अधिकारका लागि थुप्रै परिवर्तन भए पनि ति संरचना र नीतिहरु ब्यवहारतः लागु हुने कुरामा भने अझै पनि थुप्रै चुनौती छन् । कानुनले दिएका थुप्रै अधिकारहरु महिलाले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । वास्तवमा महिला अधिकार मानवअधिकारका रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन । जसका निम्न कारणहरु छन् ।

१ नीति र कानुन कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने झण्झट
२ अपुरो कानुन
३ कानुन र नीतिका विषयमा अनभिज्ञता
४ महिला अधिकारलाई मावन अधिकारका रुपमा नलिइनु
५ पित्रिसतात्मक संरचना, धार्मिक प्रभाव

संलग्न मिडिया कान्तिपुर टेलिभिजन
रेडियो भेरी आवाज 

संचारमा लैगिक सम्वेदनशिलता

                                       
16/09/012

श्रृजना आचार्य

पृष्ठभुमि

नेपालको सन्दर्भमा पत्रकारिताको इतिहासले एक शताब्दी पार गरिसकेको छ । तर जहाँ सम्म कस्ले, कस्का लागी भन्ने सवाल छ – त्यहाँ भने उत्तरमा पनि प्रश्नै प्रश्न रहेको पाईन्छ ।
विशेष गरी २०४६ सालको परिवर्तन पछि हाम्रो देशमा देखा परेको बहुलवादका अभियानहरुको प्रभाव नेपाली सञ्चारमा पनि पर्न गयो । २०४७ सालको संविधानले नेपालमा प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चिता ग¥यो । त्यस पछि नै प्रकाशन र प्रसारणका क्षेत्रमा नीजि स्तरका मीडिया हाउसहरुको उदय हुन पुग्यो । समग्रमा यो वातावरणले संचारमा हराईरहेका महिलाहरुको पनि कुरा उठ्न थालेको छ । पछिल्लो समय संचारमाध्यमहरु लैगिक दृष्टिकोणले संवेदनशिल बन्दै गएका छन् । अधिकांश राजनीतिक विषयले मात्र भरीने अखवारका पाना र विद्युतिय संचारमाध्यमहरुमा महिलाका मुद्धाहरु पनि धेरै थोरै समावेश हुन थालेका छन् ।
महिलालाई हिंसा र मनोञ्जनका विषय वस्तुका रुप्मा संचार मध्यममा मनग्य उठाइने गरीएको छ । जव एउटी महिला हिंसामा पर्छिन अनि संचारमाध्यमको ध्यान आकर्षित हुन्छ । घरेलु हिंसा, सांस्कृतिक रुपमा महिला दमित भएका विषय, महिला असमानता, स्वास्थ्य र शिक्षामा महिलाको अवस्था र महिलाका पक्ष विपक्षमा भएका कानुनका विषयमा समाचार बन्छन् । यस्ता विषय संचारमा आउनु राम्रो कुरा हो । तर जति र जसरी उठाइनुपर्ने हो  त्यसरी आउने गरेको छैन । यस्ता विषयलाई दिंदा पनि पत्रकारीता आचार संहितामा उल्लेख गरे अनुसार पीडित महिलाको परिचय गोप्य राख्नु पर्ने विषयलाई पनि ख्याल गरेको पाइदैन । बलात्कार लगायत यौन जन्य हिंसा र सामाजिक अपहेलना एवं घृणाजन्य घटना मा परेका महिलाको परिचय र तस्विर समेत संचार माध्यममा आउने गरेका छन् । जसले पीडित महिलालाई थप पीडा पुर्याइरहेको हुन्छ ।

पत्रकार आचार संहितामा लैगिक सम्वेदनशिलता

१ सामाजिक दायित्व
अशक्त, असहाय, अपाङ्ग, बालबालिका, महिला तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, भाषा–भाषी र अल्पसंख्यक समुदायको उत्थान र विकासमा सूचना र विचार प्रवाहद्धारा विशेष सहयोग पु¥याउनु पत्रकार र सञ्चार माध्यमको दायित्व हुनेछ ।

२ पत्रकार र आमसञ्चार माध्यमले के गर्नुहुदैन ?

पीडीतलाई थप पीडा पुग्ने गरी भाषा, ध्वनि, तस्बिर, चित्र र दृश्यसमेतको प्रयोग गरी समाचार तथा विचार प्रकाशन–प्रसारण     वा उत्पादन–वितरण गर्नुहुदैन ।
यौनजन्य अपराध र सामाजिक अपहेलना एवं घृणाजन्य घटना वा सन्र्दभमा पीडित व्यक्तिहरुको सचेत स्विकृति बिना नाम, ठेगाना र पहिचान खुल्नेगरी समाचार, तस्बिर र दृश्य प्रकाशन–प्रसारण वा उत्पादन–वितरण गर्नुहुदैन ।
सामान्यतया संचारमा महिलाका मुद्धा

१ हिंसा
२ घरेलु हिंसा
३ शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिमा महिलाको अवस्था
४ लैगिक असमानता
५ सांस्कृतिक कारणले महिला माथि भएका दुब्र्यवहार, हिंसा
६ ब्यक्तिगत, पारीवारीक सम्बन्ध
७ बलात्कार
८ फेसन, श्रृंगार, विज्ञापन

बहस
पछिल्लो समय आम सञ्चार माध्यमद्वारा महिला मुद्दालाई गरिएको उठान हेर्दा निरास भै हाल्नु पर्ने अवस्था छैन । तर, मुख्य प्रश्न ती समाचारहरु महिलाहरुप्रति कत्तिको संवेदनशील छन् भन्ने हो ।
राजनीतिमा महिलाहरु विस्तारै सकृय हुन थालेका छन् । खासगरी २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन पछि ३३ प्रतिशत महिला सभासद भए । राज्यका अन्य संरचनामा पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागीताको कुरा अन्तरीम संविधानमा पनि सुरक्षित छ । तर  पनि नेतृत्व तहमा पुगेका महिलाको संख्या भने औलामा गन्न सकिने छन् । जसका कारण राजनीतिक महिलाहरुको ब्यक्तित्व संचारमा आउनु पर्ने जति आउन सकेको छैन । माओवादीको दश वर्षे शसस्त्र आन्दोलनमा महिलाले खेलेका भुमिका, महिलामा आएको परिवर्तन, महिलाले सामाजिक र पारीवारीक दायित्व वहन गरेका सामग्री, महिलाका कारण आएको सामाजिक सांस्कृतिक परीवर्तनका समाचारहरुले तुलनात्मक रुपमा बढी स्थान लिन थालेका छन् ।
महिलालाई पीडित दमित पात्रका रुपमा उतार्न संचारमाध्यमले राम्रै ठाउ दिन्छन् । तर कुनै महिला सामाजिक र विकासका काममा अग्रसर भएको समाचार निकै काम आउने गरेका छन् ।
महिलाका सबै भन्दै बढी कभर हुने मनोरञ्जनका सामग्री हुन् । महिला कलाकारको पारीवारीक र ब्यक्तिगत विषयवस्तु समाचार सामग्री हुने गर्छन । तर पुरुष कलाकारका सामग्री त्यसरी प्रस्तुत गरीदैन ।
दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷२०६३ पछि आएको राजनीतिक परिवर्तन पछि महिलाका मुद्धाहरु संचार माध्यममा आउने क्रम विस्तारै बढ्न थालेको छ । तर, सकारात्मक सामग्री भन्दा महिलाहरुलाई सञ्चार माध्यममा पीडित, निरिह र दुखीका रुपमा देखाउने चलन विद्यमान छ । जस्तै कतै सवारी दुर्घटना भएर मानिसहरुको मृत्यु भयो भने, छापा माध्यममा रुँदै गरेकी महिलाको फोटोले प्राथमिकता पाउँछ । मनोरन्जन दिने अखबारहरु महिलाहरुकै तस्वीर मात्रै छापिन्छन् । विद्युतीय सञ्चार माध्यममा पनि महिलावारेकै नराम्रा पक्षहरु खोजेर त्यसवारे चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । सञ्चार माध्यममा आइरहेका समाचार शैलीले श्रृजना गरेका वहसबारे केही बुँदा तल उल्लेख गर्न चाहन्छु–
     केही समय अघि नेपालगन्जमा भएको यौटा वलत्कारको घटना समाचार बन्यो । समाचारमा कक्षा नौ मा पढ्ने एक किशोरीलाई एक युवाले रातभरी कोठामा थुनेर वलात्कार गरेको कुरा उल्लेख थियो । त्यस समाचारमा केटीको नाम, उमेर, घरको ठेगाना, विद्यालयको नाम समेत खुलाइएको थियो । समाचारका कारण ती किशोरी विद्यालय छाड्न बाध्य मात्र भइनन् समाजका अगाडी लाजका कारण उनी बिस्थापित समेत भइन् । हाल उनी नेपालगन्ज छोडेर कोहलपुर आफन्तकहाँ बसोवास गरिरहेकी छिन् ।
     बाँके जिल्लामा भएको अर्को घटनामा महिलालाई हाँसोको पात्र बनाइयो । प्रसुति अवस्थामा बच्चा जन्माउने क्रममा शल्यक्रिया गरिएको एक महिलाको योनी डाक्टरले सिलाइदिएपछि यो समाचार बन्यो । समाचारमा महिलाको नाम, ठेगाना, पतिको नाम सवै खुलाइएको थियो । यसले महिलाको सामाजिक प्रतिष्ठामा कस्तो असर पुग्छ भन्ने पटक्कै ख्याल गरिएन ।
     समाजका हुने गरेका घटनाहरुलाई महिलाको आँखाबाट हेर्न नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ । दृष्टिदोषका कारण छोरा र छोरी विचको विभेद, छोराको चाहनामा छोरी जन्माइरहनमा, शैक्षिक विभेद तथा घरेलु हिंसामा पनि महिलाकै दोष भएका समाचारहरु देखिन्छन् । महिलाहरुका सवालमा समाचार आएमा पीडितहरुको भनाई उद्धृत नगरि एक तर्फी समाचार श्रोतकै आधारमा समाचार आइरहेको पनि पाइन्छ ।

महिलाका मुद्धा संचार माध्यममा आउन नसक्ने कारण
१ संचार माध्यममा महिलाको कमि
२ राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाको कमि
३ समाचारका श्रोत महिला बन्न नसक्नु
४ महिला आफै पनि अगाडी आउन नसक्नु
५ काठमाण्डौ केन्द्रित संचार माध्यम र समाचार श्रोत

सुझावहरु
     सञ्चार माध्यममा आउने समाचारहरुलाई महिला मैत्री बनाउन तथा समाचारदाताहरुलाई लैङ्गीक संवेदनशीलतालाई ख्याल राख्नसक्ने बनाउन उनीहरुको यस बिषयमा क्षमता अभिबृद्धि आवश्यक छ । नेपालका सन्दर्भमा विद्यमान कानुन र प्रावधानहरुको जानकारीको अभावमा पुष्ट तथा पूर्ण समाचार सम्प्रेषणमा समस्या देखिएको छ ।
     महिला संवेदनशीलता महिलाले जत्ति पुरुषले कहिल्यै बुझ्न सक्दैनन् । त्यसैले समाचार कक्षहरु पनि समावेशी बनाइनु आवश्यक छ ।
     नीति निर्माता तथा समाचारका सम्भावित श्रोतहरुलाई प्रचलित ऐन, कानुन र विद्यमान अभ्यासका बारेमा अभिमुखीकरण आवश्यक देखिन्छ ।

धन्यवाद
श्रृजना आचार्य
अध्यक्ष
संचारीका समूह मध्यपश्चिम क्षेत्रिय समिति

Sunday, October 14, 2012

पति मारीए सन्तानले हेर्दैनन्


श्रृजना आचार्य
माओवादीको शसस्त्र द्धन्द्धमा आफ्ना पति र छोरा गुमाएका महिलाहरु सरकारले दिएको राहत रकमका कारण पारीवारीक द्धन्द्धको शिकार भएका 
छन् । द्धन्द्धमा आफन्त गुमाएका महिलालाई सरकारले दिएको राहत रकमको लोभले परिवारका अन्य सदस्यले पीडित महिलालाई यातना दिने गरेको पाइएको छ । 
बांकेमा यस्ता धेरै उदाहरण भेटिन्छन् जहां सरकारले राहत स्वरुप दिएको सानो रकमका कारण पारीवारीक सम्बन्ध बिग्रिएको छ । राहत स्वरुप पाएको अत्यन्त न्युन रकमले महिलाको जिवन निर्वाह हुने कुरा त भएन तर पारीवारीक सम्बन्ध समेत बिग्रिएर एक्लिएका छन् । रकमकै कारण समस्या आए पनि त्यस्ता महिलाहरु त्यो पीडा मनमै लुकाएर बस्ने गरेका छन् । लुकाउनै नमिल्ने गरी छताछुल्ल भए पछि मात्र त्यस्ता समस्या बाहिर आउने गरेका छन् । 
५७ वर्षिया हरीदेवीका श्रीमान खासकुस्मा गाविसको सिक्टामा नेपाली सेनाको कारवाहीका क्रममा २०६१ सालमा मारीए । सरकारले तत्कालिन राहत स्वरुप एक लाख रुपैया दियो । त्यो रकम उनको हात परेपछि उनका जेठा छोरा लोकवहादुर टेढिन थाले । ‘एक लाख रकम बुझे पछि छोराले जे भन्यो त्यही किनिदिए तर उसको लोभ भरीएन’ हरीदेवीले भनिन्–‘त्यसका लागि पेट काटेर साइकल किने, कपडा किनिदिए तर पनि मलाई हेला गर्न छोडेन ।’ 
दोस्रो चरणमा राहत रकम बुझे पछि छोराको यातना झन बढ्न थाल्यो । जहिले पनि पैसा मागेर सताउन थालेपछि अहिले उनी एक्लै बस्दै आएकी छन् । ‘छोरालाई बाउ मरेको भन्दा पनि पैसाको चिन्ता धेरै छ, म बुढी एक्लो ज्यान काम गर्न सक्दिन कसरी काल पर्खिने हो ’ उनले दुखेसो पोखिन । 
छोरासंग बस्न नसकेर एक्लै कटेरामा बस्दा समेत उनलाई सुख संग खान छैन । बेला बेलामा छोराको धम्कि खाइरहन्छिन् । ‘घरमै आएर मार्छु भन्दै धम्क्याउंछ गाउंलेले सम्झाउंदा पनि केही लाग्दैन ’ उनले भनिन् । 
हरीदेवीको जस्तै थुप्रै उदाहरण छन् जुन वाहिर आउन समेत सकेका छैनन् । 
आफ्ना पति मारीदाको पीडा एकातिर छ भने अर्का तिर आफ्नै सन्तानले दिने लान्छना सहेर बस्न बाध्य महिलाहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् । खासकुस्मा २ कुशुमकी ७२ वर्षिया बृद्धा गंगी बिकको एउटा छोरा मारीए पछि त्यसको राहत स्वरुप पाएको पैसाका कारण जेठा छोरा बासु विकले दिएको यातना सहन नसकेर उनी पनि एक्लिएकी छन् । जिउदो रहेको जेठो छोराले नहेरे पछि उनी अहिले राहत स्वरुप पाएको पैसा ब्याजमा लगाएर जिउ पालेकी छन् । ‘छोराले बस्नखान दिएन अहिले छोरीको छोरासंग बसेकी छु’ बृद्धा गंगीले भनिन्–‘बुढेसकालमा सहारा देला भनेको उल्टै घरवाट निकालिदियो ।’
शारीरिक अवस्थाले निकै कमजोर, आंखा समेत देख्न नसक्ने भएकी बृद्धा गंगीले छोराको सहारा खोसिए पछि राहत स्वरुप पाएको पैसा आफ्नै ज्वाईलाई ब्याजमा लगाएकी छन् । ‘छोराले हेर्दैन त्यही पैसा पनि त्यसैलाई दिएर म कसरी बांच्ने त्यसैले ब्याजमा लगाएर घरखर्च टारेकी छु’ गंगीले भनिन्–‘नाति केटाले सांझ बिहान पकाएर खान दिन्छ ।’ गंगीका छोरा चन्द्रवहादुर विकलाई नेपाली सेनाले २०५९ सालमा मारेको हो । छोराको मृत्यु भएपछि पाएको राहत रकमका कारण उनले जेठो छोरा बासु बिकवाट यातना सहनु परेको छ । 
पारीवारीक कारणले नै कतिपय मुद्धामा पीडितले राहत रकम पाउन ढिलाई हुने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । परिवारका अन्य सदस्यहरु नै राहत रकम आउने प्रकृयाको वाधक हुने गरेको प्रशासनले जनाएको छ । 
‘सबै पारीवारीक झगडा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउंदैनन् केही उदाहरणका रुपमा आएका समस्यालाई हामीले सुल्झाएका छौं ’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेले भने ।  
जिवनको सहयोगी गुमाउदा परेको पारीवारीक र सामाजिक जिम्मेवारीको बिचमा पारीवारीक कलहले महिलाको जिवन निकै कष्टकर बनेको छ । परिवार भित्रको समस्या न त बाहिर ल्याउन सकिने न त सहन सकिने यस्तो नियतिमा थुप्रै पीडित महिला बांचेका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले झारा टार्ने राहत भन्दा परिपुरणको ब्यवस्था गरिदिए केही राहत हुने थियो । 

Monday, September 3, 2012

हाम्रा मान्छे कहां छन् ?


श्रृजना आचार्य 
बर्दिया नौलापुर गाविस ४ रानीपुरकी ६० वर्षिया जगतकुमारी बस्नेतले आफ्ना वेपत्ता २ छोराको खोजि गर्न लागेको झण्डै ११ वर्ष भयो । २०५८ सालमा घरमै बसेका उनका लक्का जवान छोराहरुलाई तत्कालीन नेपाली सेनाले माओवादीको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता बनाएको हो । उनका अर्का एक छोरा समेत यातनावाट अपाङ्ग बनाइएका छन् । 
छोरा केशर वहादुर बस्नेत र गणेश वहादुर बस्नेत मरेका हुन वा जिउंदै छन् भन्दै खोज्दै हिड्दा उनका पैतला खिइएका छन् । छोराको वियोगमा आंशु झार्दा झार्दा उनका आंखा समेत कमजोर भएका छन् । छोराको खोजि गरीदिन अनुनय गर्दै उनी नपुगेको कुनै सरकारी र गैरसरकारी निकाय छैन । तर उनको बिलौना अहिले सम्म कसैले सुनेको छैन । उमेरले डांडा कांडा ढाकिसक्यो तर उनको बुढेसकालमा सहारा दिने छोरा बेपत्ता छन् । बांकी रहेको एउटा छोरा पनि सेनाको यातनाले अपाङ्ग छन् । 
यस्तो अवस्थामा पनि उनको आशाको दियो अझै निभेको छैन । कुनै दिन त ति छोराहरुको अवस्था थाहा पाउन सक्छुकी भनेर उनी निरन्तर लागिरहेकी छन्. । त्यसैले कुनै पनि गैरसरकारी निकायले वेपत्ता र द्धन्द्ध पीडितका पक्षमा आयोजना गर्ने हरेक कार्यक्रममा उनी एउटा आश बोकेर जान्छिन् । कतै उनका छोराको विषयमा जानकारी पो पाइन्छकी भनेर तर फर्किदा उनी निरासा लिएर फर्किन्छिन् । छोरा छोरीको सहारामा बुढेसकाल बिताउनुपर्ने समयमा उनी छोरा जिउंदा छन् की मरेका छन् भन्दै खोज्दै हिडने गरेकी छन् । 
यस्तै आशा बोकेर यो पटकको वेपत्ता विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाउन बर्दियाको गुलरीया पुगेकी यि बुढी आमा एक पटक फेरी ति छोराको तस्बिर हेरेर रोइन् । ब्यानरमा उनका दुई छोराका तस्बिर पनि बेपत्ताका सुचिमा राखिएको थियो । दिउसो ११ वजेको टन्टलापुर घाममा त्यो ब्यानर लिएर र्यालीमा सहभागी भएर गुलरीया बजार घुमिन । ‘बेपत्तालाई सार्वजनिक गर’ भन्दै नारा लगाइन । अनि कार्यक्रम स्थल फिल्म हलमा पुगेर त्यो ब्यानर राखेर अनगिन्ति बेपत्ताको फोटोहरुमा आफ्ना छोराको तस्बिर खोज्न थालिन् । 

छोरा केशर वहादुरको तस्बिर फेला पारेपछि उनी डांको छोडेर रुन थालिन् । भनिन ‘नानी यस्तो किन गर्छन के ? खाटा लागेको घाउ यो तस्बिर हेरेर फेरी आलो भयो, ’ यस्तो फोटो नराखि दिए पनि त हुन्थ्यो नि । ’ 
केशरलाई सेनाले पक्राउ गर्दा उनको विहे गर्ने कुरा चल्दै थियो । ‘घरमा बुहारी भित्र्याउने बेला भएको थियो, तर दैवले वेपत्ता पार्यो’ धोतीको सप्कोले आंशु पुछ्दै भनिन्–‘रुदा रुदा आंखा कमजोर भइसके दर्जन पटक फुल्टेक्रा आंखा देखाउन गइसके तर सन्चो पनि हुंदैन ।’ 
केशरको तस्विर हेरेर विह्वल बनेकी जगतकुमारीले गणेशको तस्बिर हेर्न सकिनन् । ‘अर्काे छोराको फोटो पनि त होलानी नानी देख्न नपरे हुन्थ्यो’ उनले भनिन्–‘यस्ता कार्यक्रम गरेर हामीलाई रुवाएर के फाइदा होला र ? ’
मध्यपश्चिमको वर्दिया जिल्ला जहां माओवादी शसस्त्र द्धन्द्धका क्रममा सबैभन्दा बढी झण्डै २५० बेपत्ता पारीए । मध्यपश्चिम क्षेत्रवाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा ६ सय ९६ जना वेपत्ताको खोजि गर्न भन्दै निवेदन परेको छ । उनीहरु कसैले पनि आफन्तका विषयमा जानकारी पाउन सकेका छैनन् । 
जगतकुमारी जस्तै आफन्तको खोजि गर्दै भौतारीनेहरुको न्यायको लडाई अझै सकिएको छैन । बर्दियाको गुलरीयामा वेपत्ता दिवस मनाउन पुगेका जगतकुमारी जस्तै थुप्रै वेपत्ताका आफन्तले आफ्ना वेपत्ता भएका पति, छोरा, छोरी को तस्बिर हेरेर आंशु बगाए । 
बर्दियाकी जगतकुमारीको जस्तै अवस्था बांके कोहलपुर ३ की देविसरा बिकको पनि छ । उनले पनि आफ्ना पती धन बहादुर विकको खोजि गर्न लागेको एक दशक बितेको छ । घर भित्र सुतेका उनका श्रीमान धनवहादुरलाई सुरक्षाकर्मीले वेपत्ता पारेका हुन् । कमाएर ल्याउने श्रीमान बेपत्ता भएको पीडा एकातिर छ भने अर्काेतिर बालबच्चा हुर्काउन र पढाउने समस्या । 
माओवादी शसस्त्र द्धन्द्ध सकिएर मुलुक शान्ति प्रकृयाको बाटोमा लागिसक्दा पनि बेपत्ता परिवारको पीडा भने जस्ताको तस्तै छ । आफन्त फर्केर आउने आश बोकेर बसेका छन् यिनिहरु । 
राज्यले उनीहरुको पीडा र समस्या नसुने पछि पीडितहरु आफै भेला हुने आफ्ना दुख सुनाउने र मन हलुका गर्ने गरेका छन् । त्यही मनको गाठो फुकाउन संधैका वर्षहरुमा झै यो वर्ष पनि बेपत्ता परिवारका सदस्यहरुले २९ औ अन्तराष्ट्रिय वेपत्ता दिवस मनाएका छन् । केही अपेक्षा र केही निराशाका बिचमा दिवस मनाउन बर्दियाको गुलरीयामा पुगेका बांके, वर्दिया, दाङ्ग र सुर्खेतका हजारौ बेपत्ता परिवारका सदस्यहरुले आफन्त सम्झेर आंशु बगाएका छन् । बेपत्ता भएका आफन्तको तस्बिर हेरेर रोए,तस्बिर बोकेर जुलुसमा सहभागी भए । खाटा बसेको घाउ आलो बनाउदै आफन्तवाट वियोग हुंदाको दर्दनाक घटनाको फेहरीस्त सुनाए । वेपत्ताका आफन्तले आफ्ना लागि केही गर्न नसकेको भन्दै सरकार र माओवादी पार्टीको चर्काे आलोचना गरे । 
आफन्त बेखबर हुंदाको बेदना र पीडा मनमा राखेर राज्यलाई नम्र तरिकाले न्याय मागेका वेपत्ताका परिवारहरुले अब भने आन्दोलन गर्ने उद्घोष गरेका छन् । आफन्तको अवस्था जान्न पाउने नैसर्गिक अधिकार प्रति राज्यले वेवास्ता गरेकाले बाध्य भएर आन्दोलनको बाटो समात्नु परेको उनीहरुको भनाई छ । 
बर्दियाको गुलरीयामा वेपत्ता दिवस मनाउन भेला भएका मध्यपश्चिमका वेपत्ता परीवारका सदस्यहरुले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि दवाव दिन आन्दोलन गर्ने उद्घोष गरेका छन् । राजनीतिका आधारमा पीडितलाई विभाजित गरेर राजनीतिक दलका नेताहरु सत्ता लिप्सामा लागेकाले आन्दोलनको विकल्प नभएको उनीहरुको भनाई छ । बेपत्ता आफन्तको बारेमा सत्य तथ्य पत्ता नलाग्दा सम्म सम्पुर्ण वेपत्ता परिवारले संयुक्त रुपमा शान्तिपुर्ण तर शसक्त आन्दोलन गर्ने उद्घोष गर्दै यो वर्षको अन्तराष्ट्रिय वेपत्ता दिवस मनाएका छन् ।