श्रीमान ज्यु ! गोविन्द केसीले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिने हिम्मत छ ?

डा. गोविन्द केसीलाई अदालतको मानहानी मुद्यामा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि अहिले काठमाण्डौ मात्र होइन सारा नेपाल तातेको छ । मौशमले चिसो भएको अहिलेको परिवेशमा डा। गोविन्द केसीले राजनीतिक वातावरण तताएका छन् ।

प्रधानन्यायधिशको राजिनामा माग गरेर पछिल्लो पटक अनशन बसेका गोविन्द केसीलाई त्यसको तीन घण्टा नहुंदै सर्वोच्च अदालतको आदेशमा प्रहरीले पक्राउ गर्यो ।डा. केसीले प्रधानन्यायधिश गोपालप्रसाद पराजुलीलाई भ्रष्ट भएको आरोप लगाउंदै उनको राजिनामा पहिलो नम्बरमा राखेर पांच बुंदे माग राखेर अनशन थाले ।
सोमवार राति उनलाई अनशन स्थलवाटै प्रहरीले पक्राउ गर्यो ।

डा. केसीलाई पक्राउ गरे लगत्तै त्यसको विरोधमा सामाजिक संजाल रंगिए । मंगलवार विहानै देखि सडकमा डा। केसीका समर्थकहरुको भिड देखियो ।  त्यो लाममा पुर्व प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई, नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा र विवेकशिल साझा पार्टीका रविन्द्र मिश्र अग्रपंत्तिमा देखिए ।

डा। केसीलाई पक्राउ गरेको विषयमा सरकारले अहिले सम्म आफ्नो सार्वजनिक धारणा अभिब्यक्त गरेको छैन । यद्धपी सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका नेता गगन भने आन्दोलनको अग्रपंत्तीमा देखिए । यता, प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले आफुलाई पक्राउका विषयमा कुनै जानकारी नभएको प्रतिकृया दिए । तर डा। गोविन्द केसीलाई पक्राउ गर्न जानु अघि प्रहरी प्रमुख प्रकाश अर्याल बालुवाटार पुगेको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले नाटक गरेका हुन वा तिनका सल्लाहकारले त्यो भने बुझ्न जरुरी देखिएको छ । यता एमालेका केही नेताहरुले भने डा। गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरेको घटनाको विरोध गरेका छन् ।

एमाले नेतृ रामकुमारी झांक्रिले घटनाको विरोध गरेकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै लेखेकी छन्, एनसेलको लाभकर, चुमशलाई थुना मुक्त, गोपाल खड्का र आयल निगम, क्यासिनो ,होटल जुवाघर, आईजीपि सहित दर्जनौ काण्ड हुदै डा।शशि शर्मा सम्म आईपुग्दा न्यायालयको गरीमा रसातलमा पुगैकै थियो । डा।गोविन्द केसीमाथि हात हालेर न्यायलयले आफ्नो विरूद्द दुईटा ध्रुव सिर्जना गर्यो ।

त्यस्तै एमालेका अर्का नेता प्रदिप ज्ञवालीले पनि सार्वजनिक रुपमा आफ्नो धारणा राखेका छन् । ‏उनले अदालतको सो कार्यको विरोध गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, डा केसीका माग र विरोधको शैली सम्बन्धमा वहस हुन सक्छ । तर अदालत उहाँको विरुद्ध जसरी प्रस्तुत भयो र भइरहेको छ, त्यसलाई किमार्थ उचित मान्न सकिन्न । काम र निर्णयमा प्रतिशोध, पूर्वाग्रह या अन्यथा गन्ध भेटियो भने न्यायालयको मान बढ्दैन, उल्टो घट्छ । उनले न्यायालयको यो कार्य प्रतिशोधको भावनाले अभिप्रेरित भएर गरीएको हो भन्ने शंकेत गरेका छन् ।

नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि आफ्नो अभिब्यक्ति सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, डा गोविन्द केसीको रातारात गिरफ्तारी कानुनको नाममा गरिएको ज्यादति हो ।“अदालतको मानहानि“लाई सत्याग्रही बिरुद्ध हतियार बनाईनु नितान्त गलत छ । फेरि दोहोर्याएर भन्छु, अदालत“भगवान“होइन । राज्यको पुनसंरचना गर्दा न्यायालयलाई भने यथावत राखियो । त्यसको पनि परिणाम हो यो । सम्बन्धित सबैले बुझुन् । नेता श्रेष्ठले अदालतको यो कार्यको खुलेर प्रष्ट रुपमा विरोध गरेका छन् । उनले राज्यको पुनसंरचना गर्दा गरिएको गल्तिले अहिले यो परिणाम भोग्नुपरेको बताएका छन् ।

मुलुकमा त्यस्ता थुप्रै घटना छन् । जुन घटना वर्षौ देखि फैसला हुन सकेका छैनन् । तर गोविन्द केसीको मुद्यामा अदालतले यति छिटो निर्णय गर्नुपनि शंका गर्ने थुप्रै ठाउं भेटिन्छन् ।

डा। गोविन्द केसीले अनशन बस्दैछन् भन्ने समाचार संचार माध्यममा आयो । डा। गोविन्द केसीले दिउसो ३ वजे पत्रकार सम्मेलन गरे । सो सम्मेलनका क्रममा उनले आफ्ना अभिब्यक्ति सार्वजनिक गरे । उनले प्रधानन्यायाधिशका विरुद्ध आफ्ना अभिब्यक्ति
दिए । उनको राजिनामा माग गरे । प्रकृया यति छिटो भयो कि ३ बजे अनलाइन समाचार प्रकाशित हुनु , लगत्तै सर्वोच्चमा अवहेलना प्रतिवेदन तयार हुनु, त्यसमा बहस, अनि ६ बजे डा केसीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिइयो । डा। केसीलाई त्यसको १२ घण्टा भित्र अदालतमा उपस्थित ल्याउनु भन्ने आदेश आयो ।

सामान्यतया सरकारी कार्यालय विहान १० वजे खुल्छन् । कर्मचारी आउने क्रम त्यस पछि सुरु हुन्छ । डा। गोविन्द केसीलाई विहान ९ वजे नै अदालतमा उपस्थित गराउनु भन्ने आदेशका पछाडी न्यायालयको मानसिकता पनि उजागर हुन्छ ।

अदालतको मानहानी मुद्वामा सम्भवत रातारात पक्राउ गरेको यो पहिलो घटना हुनसक्छ । डा। गोबिन्द केसिको अभिव्यक्तिमा त्यस्तो ठूलो भुइचालो गएछ अदालतका कर्मचारीलाई मानहानीको निवेदन हाल्न लगाएर रातारात पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । सरकारलाई त्यसको सुइको समेत दिइएन ।

डा. केसीलाई पक्राउ गरेपछि सर्र्वोच्च अदालतका विषयमा सडकमा केसीले उठाएका भन्दा गम्भिर विषय उठाइएका छन् । के सर्वोच्च अदालतले ति सबैलाई पक्राउ गर्न सक्छ ?

हाम्रो संविधानको मौलिक हकमै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लेख छ । नागरिकले आफुलाई लागेको विषयमा अभिब्यक्ति दिने स्वतन्त्रता राख्छ । जहांसम्म प्रधानन्यायाधिशको विषय छ गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधिश भएपछि भ्रष्टाचार, अनियमितता, कर प्रशासन लगायत तमाम विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला र आदेशमा प्रशस्त छानविनको आवश्यकता छ । ति फैसलामा प्रशस्त त्यस्ता ठाउँ छन् जहां नागरिकले प्रश्न उठाएका छन् । न्यायाधीशका आदेश र फैसलामा छानविनको माग राख्न बकाइदा पाइन्छ । (न्यायसम्पादनको कार्यमा अवरोध र आदेश र फैसलाको अवज्ञा’ बाहेकमा अदालतको विषयमा बोल्दैमा अवहेलना हुँदैन।)

त्यसैले अहिलेको संसद नभएको अवस्थामा त्यस्ता सम्पूर्ण विषयमा खुलेर वहस चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले निश्पक्ष रुपमा नागरिक समाज, पत्रकार र मानअधिकारका अभियन्ताहरुले सर्वोच्चको फैसला र आदेशको वास्तवकिता बाहिर ल्याउने जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।