नयां संविधानः आशा र निराशा

श्रृजना आचार्य
नेपालगन्ज,१५ जेठ–राजनीतिक दलहरुले संविधान सभाको म्याद थप्ने क्रममा गरेका पांच बुंदे समझदारी स्पष्ट  कार्ययोजना र मार्ग चित्र बिना आएका कारणले थपेको तीन महिनाको अवधिमा पनि संविधानको खाका तयार हुनेमा बांकेका धेरै नागरीक अगुवा आशावादी छैनन् ।
उनीहरुले यो समझदारी संविधान सभाको म्याद थप गर्नका लागि मात्र गरिएको समझदारी भनेका छन् । ‘प्रयास सकारात्मक हो तर कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा शंका छ’ अधिवक्ता वशन्त गौतमले भने–‘पांच वुंदे सहमति अमुर्त छ ।’ उनले राजनीतिक दलले फेरी पनि पांच बुंदे सहमति पत्रमा उल्लेख भएका कुरामा टेकेर थप सहमति र सम्झौताका लागि राजनीतिक खिचातानीमा लाग्ने संकेत देखेका छन् । ‘स्पष्ट कार्ययोजना छैन सहमतिलाई जसले जसरी ब्याख्या गरे पनि हुन्छ’ अधिवक्ता गौतमले भने ।
सामाजिक कार्यकर्ता इश्वरी विकले त पांच बुंदे सहमतिलाई षडयन्त्रमुलक सहमति भनेका छन् । ‘पुर्ण निकासका रुपमा सहमतिलाई हेर्न सकिन्न, यो क्षणिक निकास हो’ विकले भने–‘स्पष्ट खाका नभएकाले भोलीका दिनमा झन संकट निम्त्याउंछ ।’
उनले सहमतिमा भएको प्रधानमन्त्रीले राजनीनामा दिने र राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने भन्ने विषयमा नै राजनीतिक दलहरु थपेको समय सम्म अलमलिन सक्ने बताए । ‘राजनीतिक दलहरुको चरित्र देखिएकै छ’ विकले भने–‘थपेको समयमा राष्ट्रिय सरकार पनि बन्ला भनेर ढुक्क हुन सकिन्न ।’
पत्रकार सुरेन्द्र काफ्लेले राजनीतिक दलको कृयाकलापलाई नाटक मञ्चनको संज्ञा दिए । ‘रातभरी नसुतेर टिभीमा राजनीतिक दलका कृयाकलाप हेरीयो’ पत्रकार काफ्लेले भने–‘नाटककै गरे जस्तो देखियो ।’ उनले पनि सरकार बन्ने कुराले लामो समय लिने र त्यसले संविधान निर्माणको विषयलाई पाखा लगाउन सक्ने आशंका ब्यक्त गरे । ‘विश्वास गर्ने आधार कहिं कतै देखिएन’ काफ्लेले भने–‘ कार्ययोजनाको खाका सहित सहमति आएको भए आशा गर्न सकिन्थ्यो ।’
तर उनले नागरीक संग राजनीतिक दललाई विश्वास गर्नु भन्दा अर्काे विकल्प नभएको बताए । ‘हामी नागरीक बाध्यताको घेरामा छौं’ उनले भने–‘राजनीतिक दललाई विश्वास गर्नु हाम्रो बाध्यता हो ।’ सर्वाेच्च अदालतले पनि संविधान सभाको म्याद ६ महिना भन्दा बढी थप्न नमिल्ने भनेर फैसला गरेकाले राजनीतिक दलहरुसंग तीन महिनामा संविधानको खाका ल्याउनुको विकल्प नभएको उनले बताए ।
ब्यवसायी दामोदर आचार्यले भने संविधान सभाको म्याद थपिएको विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । उनले जसरी रातारात भएपनि राजनीतिक दलहरु एउटा सहमतिमा आए त्यसरीनै संविधान निर्माणको कामलाई पनि निरन्तरता दिए समयमै संविधानको खाका आउनेमा उनी विश्वस्त छन् ।
‘विश्वस्त त हुनै पर्छ’ ब्यासायी आचार्यले भने–‘राजनीतिक दललाई नकारात्मक रुपमा हेर्ने भन्दा पनि नागरीक अगुवाहरुले बाटो देखाउनुपर्छ ।’
अर्का सामाजिक कार्यकर्ता अञ्जु पाठकले अब पनि संविधानको खाका नआए मुलुक संकटमा जाने भएकाले राजनीतिक दलहरु बिच बिकल्प नभएको बताइन् । ‘संविधान सभाको बैठक समेत नबसेर सभासदहरुले तीन वर्षको महत्वपुर्ण समय खेर फालेका छन्’ पाठकले भनिन्–‘अब राजनीतिक दल र सभासदले समयको महत्वलाई बुझ्नुपर्छ ।’
बांकेका नागरीक अगुवाहरुले राजनीतिक दलको चरित्र सुधार्न र थपेको समयमा संविधानको खाका ल्याउन अब नागरीक समाजको ठुलो भुमिका हुने देखेका छन् । ‘अब नागरीक समाजले क्याम्पेनिङ्गको काम गर्नुपर्छ’ सामाजिक कार्यकर्ता विकले भने–‘संविधानका विषयमा सामान्य जानकारी समेत नभएका नागरीकलाई सचेतीकरण गर्न जरुरी छ ।’ ब्यवसायी आचार्यले सबै क्षेत्रलाई अधिकारका कुरा संविधानमा खोज्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘अब बन्द हड्ताल गरेर अधिकार खोज्ने होइन’ ब्यवसायी आचार्यले भने–‘संविधान निर्माणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना कृयाकलाप अगाडी बढाउनुपर्छ ।’ उनले राजनीतिक दललाई वाटो देखाउने र समयमै संविधान जारी गर्न नागरीक समाजले अहिले नै दवाव मुलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताए । अधिवक्ता बशन्त गौतमले सर्वसाधारण नागरीकलाई जागरुक गराउने काम र राजनीतिक दललाई कर्तब्य पुरा गर्न दवाव दिने काम अहिले देखि नै सुरु गर्नुपर्ने बताए । पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले नागरीक समाज पनि राजनीतिक विचारधारावाट प्रभावित भएकाले पहिला निष्पक्ष हुने र त्यसपछि दवाव मुलक कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने बिचार राखे । उनले थपेको एक वर्षको अवधिमा संविधान निर्माणका लागि नागरीक समाजवाट दवाव नपुगेको बताए । ‘जेठ १४ नजिकिदै गए पछि मात्र नागरीक समाज पनि तातेको देखियो’ काफ्लेले भने–‘दवावमुलक कार्यक्रमका लागि नागरीक समाजले अब ढिलो गर्नुहुंदैन ।’
मध्यरात सम्म बसेर सहमति गरेका राजनीतिक दलहरुले त्यसको ६ घण्टा नबित्दै सहमतिलाई आ–आफ्नै ढंगले ब्याख्या गर्न थालिसकेका छन् । सत्तारुढ दलले यो सहमतिलाई चमत्कारीक परिवर्तनको संज्ञा दिएका छन् भने संविधान सभाको म्याद थप्ने विषयमा मतदानमा भाग नलिएका मधेसवादी दलहरुको आशा झिनो छ ।